ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग: वोटर लिस्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची TMC

आज की (6 जनवरी 2026) ताज़ा और सबसे बड़ी खबर है।

ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग: वोटर लिस्ट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची TMC

 पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले 'मतदाता सूची' (Voter List) को लेकर चल रहा विवाद अब अपने सबसे आक्रामक मोड़ पर पहुँच गया है।

 सुप्रीम कोर्ट में दस्तक (आज का अपडेट)

आज, मंगलवार 6 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर टीएमसी (TMC) सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने चुनाव आयोग (ECI) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।

• मुख्य मांग: टीएमसी ने अदालत से मांग की है कि वर्तमान में चल रहे 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) को तुरंत रोका जाए या इसमें बड़े सुधार किए जाएं।

• ममता बनर्जी का बयान: सागर द्वीप में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं खुद एक आम नागरिक के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करूँगी और बताऊँगी कि ज़मीनी स्तर पर लोगों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है।"

 "BJP IT सेल एप्स" का आरोप

ममता बनर्जी ने आज एक बहुत ही गंभीर और नया आरोप लगाया है:

• उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग इस 'SIR' प्रक्रिया के लिए उन मोबाइल एप्लिकेशंस (Apps) का इस्तेमाल कर रहा है जिन्हें बीजेपी के आईटी सेल ने विकसित किया है।

• उनका आरोप है कि इन एप्स के जरिए चुन-चुनकर टीएमसी समर्थकों और वास्तविक मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने इसे "असंवैधानिक और लोकतंत्र की हत्या" करार दिया है।

आंकड़ों का खेल और विवाद की गंभीरता

• 58 लाख नाम कटे: 16 दिसंबर 2025 को जारी ड्राफ्ट लिस्ट में राज्य भर से लगभग 58.2 लाख नाम हटा दिए गए हैं।

• 94 लाख विसंगतियां: चुनाव आयोग का कहना है कि करीब 94.49 लाख मतदाताओं के डेटा में 'लॉजिकल विसंगतियां' (Logical Discrepancies) हैं, जिनकी जांच चल रही है।

• कोलकाता सबसे ज्यादा प्रभावित: उत्तर कोलकाता में सबसे ज्यादा (करीब 26%) नामों की कटौती देखी गई है।

 शुभेंदु अधिकारी का रुख

विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी हार के डर से "हताश" हैं। उनका दावा है कि:

• यह प्रक्रिया 'फर्जी वोटर्स' और 'घुसपैठियों' को हटाने के लिए है।

• सुप्रीम कोर्ट पहले भी ऐसे मामलों में दखल देने से इनकार कर चुका है।

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 आपके लिए जरूरी जानकारी:

अगर आपका या आपके परिवार का नाम वोटर लिस्ट से कटा है, तो 15 जनवरी 2026 तक आपत्ति दर्ज कराने और नाम जुड़वाने का आखिरी मौका है। आप Voter Helpline App या अपने स्थानीय BLO से तुरंत संपर्क करें।

क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने मोबाइल से घर बैठे वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?

RASHMI RANJAN