SSC की 'आपत्ति शुल्क' नीति पर हाई कोर्ट सख्त: हलफनामे में मांगा पाई-पाई का हिसाब

 SSC की 'आपत्ति शुल्क' नीति पर हाई कोर्ट सख्त: हलफनामे में मांगा पाई-पाई का हिसाब

By DIGITAL DESKEdited By: RASHMI RANJAN

Updated: Mon, 23 Feb 2026 12.33 PM (IST)

       कलकत्ता उच्च न्यायालय। (फाइल)

कर्मचारी चयन आयोग (SSC) द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पूछे गए गलत सवालों पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए ली जाने वाली फीस अब कानूनी जांच के दायरे में है। हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए SSC को कड़ा निर्देश दिया है कि वह एक विस्तृत हलफनामा पेश करे और बताए कि उसने अब तक उम्मीदवारों से इस मद में कितना शुल्क वसूला है।

क्या है पूरा मामला?

अक्सर SSC की परीक्षाओं में कुछ प्रश्न गलत या विवादास्पद होते हैं। इन पर आपत्ति (Objection) जताने के लिए आयोग प्रति प्रश्न 100 रुपये (या निर्धारित राशि) का शुल्क लेता है। उम्मीदवारों का तर्क है कि आयोग की गलती का आर्थिक बोझ छात्रों पर क्यों डाला जाना चाहिए? इसी मुद्दे को लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ा रुख अपनाते हुए निम्नलिखित बिंदुओं पर जानकारी मांगी है:

• कुल वसूली: अब तक आपत्तियों के जरिए आयोग के पास कितनी राशि जमा हुई है?

• रिफंड पॉलिसी: क्या सही पाई गई आपत्तियों के लिए छात्रों को पैसा वापस किया जाता है?

• जवाबदेही: प्रश्न पत्र सेट करने वाली एजेंसी पर गलतियों के लिए क्या कार्रवाई की गई?

• SSC प्रश्न आपत्ति शुल्क: छात्र बनाम आयोग (तुलनात्मक विश्लेषण)

  मुख्य बिंदु	छात्रों का पक्ष (एस्पिरेंट्स)	आयोग का पक्ष (SSC)
  आर्थिक बोझ	एक प्रश्न के ₹100 छात्रों (विशेषकर बेरोजगार युवाओं) के लिए बहुत अधिक हैं।	शुल्क केवल गंभीर और वास्तविक आपत्तियां प्राप्त करने के लिए रखा गया है।
  गलती किसकी?	प्रश्न पत्र में गलती आयोग या पेपर-सेटर की है, तो छात्र जुर्माना क्यों भरें?	लाखों छात्र परीक्षा देते हैं, तकनीकी रूप से कभी-कभी मानवीय त्रुटि संभव है।
  रिफंड की मांग	यदि छात्र की आपत्ति सही निकलती है, तो पैसा तुरंत वापस (Refund) होना चाहिए।	वर्तमान व्यवस्था में यह प्रक्रिया जटिल है और प्रशासनिक खर्च बढ़ता है।
  पारदर्शिता	छात्रों को पता होना चाहिए कि वसूले गए करोड़ों रुपयों का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है।	यह राशि परीक्षा प्रक्रिया के संचालन और तकनीकी सुरक्षा पर खर्च की जाती है।
  एजेंसी की जिम्मेदारी	गलत प्रश्न बनाने वाली एजेंसी को ब्लैकलिस्ट किया जाए या उन पर जुर्माना लगे।	प्रश्न पत्रों की गोपनीयता और विशेषज्ञता बनाए रखना प्राथमिकता है।

छात्रों पर इसका असर

एक औसत उम्मीदवार जो पहले ही फॉर्म भरने और परीक्षा केंद्र तक जाने का खर्च उठाता है, उसके लिए हर गलत सवाल पर 100 रुपये देना मानसिक और आर्थिक तनाव का कारण बनता है। कई बार एक ही शिफ्ट में 4-5 सवाल गलत होने पर छात्र को 500 रुपये तक अतिरिक्त देने पड़ते हैं।

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अगली सुनवाई में क्या उम्मीद है?

अदालत इस बात पर विचार कर सकती है कि क्या इस शुल्क को पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए या इसे केवल उन मामलों में वापस किया जाना चाहिए जहाँ उम्मीदवार की आपत्ति सही साबित होती है। कोर्ट का फैसला लाखों SSC एस्पिरेंट्स के हक में आ सकता है।

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Disclaimer: यह ब्लॉग केवल समाचार और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। अदालती कार्यवाही और SSC के नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया संबंधित कोर्ट की वेबसाइट या SSC के आधिकारिक पोर्टल (ssc.gov.in) पर जाएँ।

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