बंगाल विधानसभा बजट सत्र 2026, पश्चिम बंगाल अंतरिम बजट 2026

 बंगाल विधानसभा का बिगुल: कल से शुरू होगा बजट सत्र, 5 फरवरी को ममता सरकार पेश करेगी अंतरिम बजट; क्या मिलेगी DA की सौगात?

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए अगला एक सप्ताह बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। राज्य विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार, 3 फरवरी 2026 से शुरू हो रहा है। चूंकि राज्य में कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इसलिए इस सत्र और 5 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट (Vote on Account) पर सबकी निगाहें टिकी हैं।

विधानसभा सत्र का पूरा शेड्यूल (Tentative Calendar)

विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अस्थायी कार्यक्रम के अनुसार सत्र की रूपरेखा कुछ इस प्रकार है:

• 3 फरवरी (मंगलवार): सत्र की शुरुआत। दिवंगत विशिष्ट जनों को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी।

• 5 फरवरी (गुरुवार): यह सत्र का सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अभिभाषण के तुरंत बाद वित्त मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) चंद्रिमा भट्टacharya अंतरिम बजट पेश करेंगी।

• 6 फरवरी: राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

• 7 फरवरी: बजट पर सामान्य चर्चा और 'वोट ऑन अकाउंट' के पारित होने की संभावना।

बजट से जुड़ी 3 बड़ी उम्मीदें

1. सरकारी कर्मचारियों को DA का तोहफा:

चुनाव से ठीक पहले राज्य के सरकारी कर्मचारियों में महंगाई भत्ते (DA) को लेकर भारी उम्मीदें हैं। केंद्र और राज्य के बीच DA के बड़े अंतर को पाटने के लिए सरकार इस बजट में बड़ी वृद्धि की घोषणा कर सकती है।

2. लक्ष्मी भंडार और कल्याणकारी योजनाएं:

माना जा रहा है कि ममता सरकार अपनी फ्लैगशिप योजना 'लक्ष्मी भंडार' की राशि में बढ़ोतरी कर सकती है। इसके अलावा कृषि (कृषक बंधु) और आवास परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त फंड का आवंटन संभव है।

3. युवाओं और रोजगार पर फोकस:

चुनावी साल होने के कारण एमएसएमई (MSME) सेक्टर, नए औद्योगिक पार्क और कौशल विकास (Skill Development) के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की जा सकती है।

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चुनौतियां और सियासी घमासान

जहाँ एक तरफ सरकार लोकलुभावन घोषणाओं की तैयारी में है, वहीं विपक्ष (भाजपा) राज्य के बढ़ते कर्ज और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना चुका है। हाल ही में केंद्रीय बजट में बंगाल के लिए घोषित 'फ्रेट कॉरिडोर' और 'हाई-स्पीड रेल' के बाद अब गेंद राज्य सरकार के पाले में है कि वह अपने पिटारे से क्या निकालती है।

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FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q1. पश्चिम बंगाल का अंतरिम बजट कब पेश होगा?

Ans: बजट सत्र 3 फरवरी से शुरू होगा और अंतरिम बजट 5 फरवरी 2026 को पेश किया जाएगा।

Q2. इस बार पूर्ण बजट क्यों नहीं पेश हो रहा है?

Ans: 2026 में विधानसभा चुनाव होने के कारण सरकार केवल कुछ महीनों के खर्च के लिए 'वोट ऑन अकाउंट' या अंतरिम बजट पेश कर रही है।

Q3. क्या बजट में नई नौकरियों की घोषणा होगी?

Ans: चुनावी बजट होने के कारण शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में नई नियुक्तियों और औद्योगिक पार्कों के लिए फंड मिलने की प्रबल संभावना है।

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बंगाल विधानसभा बजट सत्र 2026 का पूरा विश्लेषण

यह वीडियो पश्चिम बंगाल के आगामी विधानसभा सत्र की राजनीतिक अहमियत और बजट से जुड़ी प्रमुख उम्मीदों का गहराई से विश्लेषण करता है।

RASHMI RANJAN

ED vs. Mamata Banerjee – The I-PAC Raid Showdown

Today's Headline: ED Moves Supreme Court Over "Forcible Theft" Allegations Against CM Mamata Banerjee

The political atmosphere in West Bengal has reached a boiling point today, January 10, 2026, as the legal battle between the Enforcement Directorate (ED) and Chief Minister Mamata Banerjee shifts from the Calcutta High Court to the Supreme Court of India.

The Latest Updates (January 10, 2026)

 * ED Approaches Supreme Court: Following the adjournment of the Calcutta High Court hearing on Friday, the ED has filed an Article 32 petition in the Supreme Court. The agency alleges that its investigation into the coal smuggling case was obstructed and that the Chief Minister "forcibly removed" key evidence.

 * West Bengal Govt Files Caveat: Anticipating the ED’s move, the West Bengal government has filed a caveat in the Supreme Court. This ensures that no interim orders are passed by the apex court without hearing the state's version of the events.

 * Calcutta High Court Status: The hearing at the Calcutta High Court remains scheduled for January 14, after Justice Subhra Ghosh deferred the matter due to chaos in the courtroom on Friday.

The Incident: What Happened at I-PAC?

The controversy stems from raids conducted on Thursday at the offices of I-PAC (TMC's political consultancy) and the home of its chief, Pratik Jain.

> The ED's Allegation: The agency claims CM Mamata Banerjee entered the raid premises in the presence of police brass and carried away "sensitive poll-related documents" and digital devices. The ED has termed this "forcible theft" and a "complete subversion of the rule of law."

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> The CM's Defense: Mamata Banerjee has openly admitted to taking the documents, stating they were confidential party data related to the upcoming 2026 Assembly polls and the ongoing Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls. She accuses the central agency of acting as a tool for the BJP to "steal" her party’s election strategy.

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Why it Matters for the 2026 Elections

With the West Bengal Assembly elections just months away, this clash highlights the intense friction between the state executive and central investigative agencies. The ED maintains that at least ₹20 crore in proceeds from a coal smuggling scam was routed to I-PAC, while the TMC views the raids as a "political witch-hunt" designed to sabotage their campaign.

RASHMI RANJAN