बड़ी खबर: पूर्व DGP राजीव कुमार का सुकांत मजूमदार को अल्टीमेटम, 72 घंटे में मांगें माफी वरना कानूनी कार्रवाई!

 बड़ी खबर: पूर्व DGP राजीव कुमार का सुकांत मजूमदार को अल्टीमेटम, 72 घंटे में मांगें माफी वरना कानूनी कार्रवाई!

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। राज्य के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) राजीव कुमार ने पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार को एक कानूनी नोटिस भेजकर अगले 72 घंटों के भीतर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है।

राजीव कुमार का आरोप है कि सुकांत मजूमदार ने उनके खिलाफ झूठे, अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण बयान दिए हैं, जिससे उनकी सामाजिक और पेशेवर छवि को गहरी ठेस पहुंची है।

https://youtu.be/5Un4JjyXP6E?si=vbRvbhGVMVSz7XwR

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में राज्य में होने वाले आगामी चुनावों और राजनीतिक रैलियों के दौरान सुकांत मजूमदार ने कथित तौर पर राजीव कुमार को लेकर कुछ तीखी टिप्पणियां की थीं।

• सोशल मीडिया पोस्ट: राजीव कुमार के वकील के अनुसार, मजूमदार ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर कुछ वीडियो और पोस्ट साझा किए थे।

• गंभीर आरोप: इन बयानों में पूर्व DGP का नाम कथित तौर पर कोयला घोटाले और मवेशी तस्करी जैसे मामलों से जोड़ने की कोशिश की गई थी।

• मानहानि का दावा: नोटिस में कहा गया है कि ये आरोप पूरी तरह निराधार हैं और केवल "कैरेक्टर असैसिनेशन" (चरित्र हनन) के उद्देश्य से लगाए गए हैं।

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कानूनी नोटिस की मुख्य बातें

राजीव कुमार की वकील नंदिनी चटर्जी द्वारा भेजे गए इस दो पन्नों के लीगल नोटिस में निम्नलिखित मांगें की गई हैं:

1. सार्वजनिक माफी: सुकांत मजूमदार को 72 घंटे के भीतर अपने बयानों के लिए बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी।

2. पोस्ट हटाना: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (Facebook/Instagram) से उन सभी अपमानजनक वीडियो और पोस्ट को तुरंत डिलीट करना होगा।

3. स्वीकारोक्ति: उन्हें यह स्वीकार करना होगा कि लगाए गए आरोप असत्य और बिना किसी सत्यापन के थे।

चेतावनी: यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर माफी नहीं मांगी जाती है, तो पूर्व DGP राजीव कुमार उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा (Criminal Defamation Case) दर्ज कराएंगे।

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बीजेपी की प्रतिक्रिया

इस कानूनी नोटिस के बाद बंगाल बीजेपी के गलियारों में हलचल तेज हो गई है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि वे इस कानूनी नोटिस का जवाब कानूनी तरीके से ही देंगे। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि राज्य प्रशासन और पूर्व अधिकारी सत्तारूढ़ दल के इशारे पर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं।

राजनीतिक मायने

पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों की आहट के बीच, राजनीतिक दलों और नौकरशाहों के बीच यह टकराव काफी अहम माना जा रहा है। राजीव कुमार लंबे समय से विवादों और चर्चाओं के केंद्र में रहे हैं, और अब यह नया कानूनी मोर्चा बंगाल की राजनीति को और गरमा सकता है।

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अस्वीकरण (Disclaimer)

यह लेख उपलब्ध समाचार रिपोर्टों और सार्वजनिक रूप से जारी सूचनाओं पर आधारित है। इस ब्लॉग का उद्देश्य केवल जानकारी साझा करना है। कानूनी कार्यवाही और आरोपों की सत्यता का निर्धारण माननीय न्यायालय द्वारा किया जाता है। हम किसी भी पक्ष की पुष्टि या समर्थन नहीं करते हैं।