I-PAC छापा मामला: CM ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, नोटिस जारी

I-PAC छापा मामला: CM ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, नोटिस जारी

पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। चुनावी रणनीतिकार संस्था I-PAC के कोलकाता दफ्तर पर हुई प्रवर्तन निदेशालय (ED) की छापेमारी के मामले में अब देश की सबसे बड़ी अदालत ने हस्तक्षेप किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (15 जनवरी 2026) को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्य सरकार को नोटिस जारी कर कड़ा रुख अपनाया है।

क्या है पूरा मामला?

8 जनवरी 2026 को ED की टीम ने कोयला तस्करी मामले की जांच के सिलसिले में साल्ट लेक स्थित I-PAC के दफ्तर और इसके को-फाउंडर प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की थी। ED का आरोप है कि छापेमारी के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंच गईं और जांच में बाधा डाली।

सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणियां

जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने इस मामले को "अत्यंत गंभीर" बताया है। कोर्ट की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

• राज्य बनाम केंद्र: कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य की एजेंसियां केंद्रीय एजेंसियों के काम में बाधा डालेंगी, तो देश में अराजकता (Lawlessness) की स्थिति पैदा हो सकती है।

• FIR पर रोक: सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल पुलिस द्वारा ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज की गई सभी FIR पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।

• सबूतों की सुरक्षा: कोर्ट ने निर्देश दिया है कि I-PAC दफ्तर और आसपास के इलाकों की सभी CCTV फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को सुरक्षित रखा जाए।

ED के गंभीर आरोप: 'साक्ष्यों की चोरी'

ED की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में दावा किया कि:

1. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलों को अपने कब्जे में ले लिया।

2. ED के एक अधिकारी का मोबाइल फोन भी कथित तौर पर छीन लिया गया।

3. राज्य के DGP राजीव कुमार और पुलिस कमिश्नर पर भी जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया गया है।

ममता बनर्जी का पक्ष

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और TMC ने इन आरोपों को "राजनीतिक प्रतिशोध" बताया है। ममता बनर्जी का कहना है कि वे वहां केवल यह सुनिश्चित करने गई थीं कि उनकी पार्टी (TMC) का गोपनीय चुनावी डेटा सुरक्षित रहे, क्योंकि I-PAC उनकी पार्टी के लिए चुनावी काम कर रही है।

आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी, राज्य सरकार और पुलिस अधिकारियों को दो हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को होगी।

निष्कर्ष: यह मामला न केवल कानूनी है बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील है, क्योंकि बंगाल में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। क्या केंद्रीय एजेंसियां अपनी जांच पूरी कर पाएंगी या यह विवाद और गहराएगा? यह आने वाला वक्त ही बताएगा।

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RASHMI RANJAN