ममता बनर्जी का CEC को छठा पत्र: "सूक्ष्म पर्यवेक्षकों के जरिए वोटर डेटा से खिलवाड़ और संवैधानिक संकट" कोलकाता:

                                                 ममता बनर्जी का चुनाव आयोग को पत्र:2026

 ममता बनर्जी का चुनाव आयोग को पत्र: सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की भूमिका पर खड़े किए गंभीर सवाल

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर भारतीय चुनाव आयोग (ECI) को पत्र लिखकर राज्य में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) प्रक्रिया पर गहरी चिंता व्यक्त की है। इस बार उनका मुख्य निशाना लगभग 8,100 सूक्ष्म पर्यवेक्षकों (Micro-observers) की नियुक्ति और उनकी संदिग्ध भूमिका है। मुख्यमंत्री ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में "अवैध हस्तक्षेप" करार दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के बीच चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (SIR) की जंग अब एक नए कानूनी मोड़ पर आ गई है। शनिवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को लिखे अपने छठे पत्र में मुख्यमंत्री ने चुनावी नियमों और संवैधानिक अनुच्छेदों का हवाला देते हुए आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रहार किए हैं।https://asrnewsnation.blogspot.com/2026/01/west-bengal-deputes-observers-speed-stalled-development-sir-pressure.html

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सूक्ष्म पर्यवेक्षक (Micro-observers): वैधानिक आधार पर सवाल

ममता बनर्जी ने पत्र में स्पष्ट किया है कि चुनावी नियमों में 'माइक्रो-ऑब्जर्वर्स' की कोई जगह नहीं है।

 * कानूनी तर्क: उन्होंने लिखा कि मतदाता सूची संशोधन के दौरान माइक्रो-ऑब्जर्वर्स की भूमिका, कार्य और अधिकार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (RP Act) और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 (RER) के तहत कहीं भी परिभाषित या अधिकृत नहीं हैं।

 * EROs/AEROs की स्वायत्तता: उन्होंने जोर देकर कहा कि मतदाता सूची के रख-रखाव, दावों और आपत्तियों के निपटारे की वैधानिक जिम्मेदारी केवल निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों (AERO) की है।. "समानांतर कैडर" और संवैधानिक उल्लंघन

पोर्टल पर "अवैध नियंत्रण" और डेटा हेरफेर

सबसे चौंकाने वाला आरोप ERONET पोर्टल के उपयोग को लेकर लगाया गया है:

 * त्रिपुरा कैडर का हस्तक्षेप: सीएम ने 10 जनवरी, 2026 के पत्र का हवाला देते हुए त्रिपुरा कैडर के 4 IAS अधिकारियों की नियुक्ति पर आपत्ति जताई।

 * पोर्टल पर कब्जा: आरोप है कि कुछ पर्यवेक्षक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय से काम कर रहे हैं और उन्होंने बिना किसी कानूनी अधिकार के EC पोर्टल पर नियंत्रण कर लिया है।

 * उद्देश्य: पत्र में दावा किया गया है कि ये पर्यवेक्षक डेटा में हेरफेर कर रहे हैं ताकि "पिछले दरवाजे से" बड़ी संख्या में पात्र मतदाताओं के नाम हटाकर उन्हें मताधिकार से वंचित किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग पर "संस्थागत अतिक्रमण" का आरोप लगाया:

 * अनुच्छेद 327-328: पत्र के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 327-328 के तहत बिना किसी वैधानिक संशोधन के, आयोग इस अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के लिए पर्यवेक्षकों का एक "समानांतर कैडर" (Parallel Cadre) खड़ा नहीं कर सकता।

 * पक्षपात का आरोप: उन्होंने सवाल उठाया कि वर्तमान में भारत के अन्य राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भी SIR प्रक्रिया चल रही है, लेकिन सूक्ष्म पर्यवेक्षकों की यह "चयनात्मक तैनाती" केवल पश्चिम बंगाल के लिए ही क्यों की गई है?

मुख्य बिंदु और महत्वपूर्ण तथ्य (Pointed Notes)

 * अभूतपूर्व नियुक्ति: ममता बनर्जी के अनुसार, भारत के चुनावी इतिहास में पहली बार किसी राज्य (पश्चिम बंगाल) में मतदाता सूची संशोधन के लिए इतनी बड़ी संख्या (~8,100) में माइक्रो-ऑब्जर्वर्स तैनात किए गए हैं।

 * प्रशिक्षण पर सवाल: पत्र में आरोप लगाया गया है कि इन पर्यवेक्षकों के पास इस संवेदनशील और अर्ध-न्यायिक (quasi-judicial) कार्य के लिए न तो पर्याप्त प्रशिक्षण है और न ही आवश्यक विशेषज्ञता।

 * संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन: मुख्यमंत्री ने तर्क दिया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और निर्वाचक पंजीकरण नियम, 1960 के तहत मतदाता सूची संशोधन में माइक्रो-ऑब्जर्वर्स की ऐसी किसी भूमिका का प्रावधान नहीं है।

 * डेटा हेरफेर का आरोप: पत्र में दावा किया गया है कि कुछ पर्यवेक्षक मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के कार्यालय से काम कर रहे हैं और उन्होंने बिना किसी कानूनी अधिकार के पोर्टल पर नियंत्रण कर लिया है, जिससे डेटा में हेरफेर की संभावना बढ़ गई है।

 * त्रिपुरा कैडर के अधिकारियों की मौजूदगी: ममता बनर्जी ने त्रिपुरा कैडर के 4 IAS अधिकारियों को बंगाल में ऑब्जर्वर नियुक्त किए जाने पर भी आपत्ति जताई है।

 * मानवीय त्रासदी: सीएम ने यह भी दोहराया कि SIR प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक दबाव और विसंगतियों के