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बुधवार, 7 जनवरी 2026

शुभेंदु अधिकारी का पलटवार: 'SIR' से डरीं ममता बनर्जी, चुनाव आयोग को लिखा कड़ा पत्र

पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR - Special Intensive Revision) को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के बीच जुबानी और कानूनी जंग तेज हो गई है।

शुभेंदु अधिकारी का चुनाव आयोग को पत्र (5 जनवरी 2026)

शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार को एक कड़ा पत्र लिखकर ममता बनर्जी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनके पत्र की मुख्य बातें:

"राजनीतिक हताशा": शुभेंदु ने ममता बनर्जी के दावों को "पॉलिटिकल डेस्पिरेशन" (राजनीतिक हताशा) बताया है। उन्होंने कहा कि सीएम घबरा गई हैं क्योंकि SIR प्रक्रिया से उनके 'फर्जी वोट बैंक' का पर्दाफाश हो रहा है।
घुसपैठियों और 'घोस्ट वोटर्स' पर प्रहार: अधिकारी ने दावा किया कि यह प्रक्रिया नकली मतदाताओं (Ghost Voters), मृतकों के नाम और अवैध घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि इससे 2026 के चुनावों में 'धांधली' की गुंजाइश खत्म हो जाएगी।
IT सिस्टम का बचाव: ममता बनर्जी द्वारा तकनीक और व्हाट्सएप (WhatsApp) के जरिए निर्देश देने के विरोध पर शुभेंदु ने कहा कि यह एक आधुनिक और पारदर्शी तरीका है, जिससे काम में तेजी आती है।

ममता बनर्जी का सुप्रीम कोर्ट का रुख

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पूरी प्रक्रिया के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रही हैं। उनके विरोध के मुख्य कारण:

"अमानवीय" प्रक्रिया: ममता बनर्जी ने सागर द्वीप की एक सभा में कहा कि SIR के कारण लोगों में डर का माहौल है। उन्होंने दावा किया कि इस प्रक्रिया के तनाव के कारण कुछ लोगों की मौत भी हुई है।
बुजुर्गों को परेशानी: उनका आरोप है कि गंभीर रूप से बीमार और बुजुर्ग नागरिकों को भी अपनी पहचान साबित करने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा किया जा रहा है।
संवैधानिक ढांचे पर हमला: उन्होंने चुनाव आयोग को लिखे अपने पत्र में कहा कि यह "अनियोजित और मनमानी" कवायद है, जिसका उद्देश्य वास्तविक मतदाताओं को उनके अधिकारों से वंचित करना है।

क्या है यह 'SIR' (Special Intensive Revision)?

यह एक विशेष अभियान है जिसे चुनाव आयोग ने 2026 के चुनावों से पहले पश्चिम बंगाल सहित कुछ अन्य राज्यों में शुरू किया है।

लक्ष्य: मतदाता सूची को पूरी तरह से शुद्ध करना।
प्रक्रिया: इसमें बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) घर-घर जाकर सत्यापन कर रहे हैं।
विवाद की जड़: बंगाल में लगभग 58.2 लाख नामों को अस्थायी रूप से हटाने (Provisional Deletions) के लिए चिन्हित किया गया है, जिसे लेकर टीएमसी (TMC) का कहना है कि यह एक सोची-समझी राजनीतिक साजिश है।

आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई: ममता बनर्जी की याचिका पर आज या कल में सुनवाई होने की संभावना है।

अंतिम मतदाता सूची: चुनाव आयोग के शेड्यूल के अनुसार, मध्य फरवरी 2026 तक बंगाल की फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी।

Special Intensive Revision (SIR) 2026 for the West Bengal voter list.

Since you are checking this on January 6, 2026, you are in the final window for making changes.

Key Deadlines for West Bengal (SIR 2026)

Event	Date
Last Date for Claims & Objections	January 15, 2026
Period for Hearings & Verification	Until February 7, 2026
Publication of Final Electoral Roll	February 14, 2026

RASHMI RANJAN

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