ममता सरकार सड़क विकास परियोजना 2026

 

बंगाल चुनाव 2026: ममता सरकार का 'रोडमैप'; नरेंद्रपुर से सोनारपुर तक बिछेगा सड़कों का जाल, ₹8,487 करोड़ के प्रोजेक्ट में शामिल हुईं नई सुविधाएं!

हम सब ने सुना है कि चुनाव के आते ही सरकारों की नींद से आंख खुल जिसका नतीजा पश्चिम बंगाल में साफ तौर पर देखा जा सकता है। 

KOLKATA/नरेंद्रपुर, जनवरी 2026: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों की आहट के साथ ही राज्य की तृणमूल सरकार 'मिशन मोड' में आ गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार केवल सड़क निर्माण ही नहीं, बल्कि 'स्मार्ट और टिकाऊ' बुनियादी ढांचे पर जोर दिया जाएगा। इस मेगा प्रोजेक्ट में नरेंद्रपुर को एक प्रमुख केंद्र (Center Point) बनाया गया है।

 

नागरिकों का कहना है कि जिस तरह से सड़कों का मॉडिफिकेशन किया जा रहा है, यह एक बारिश के बाद धूल ना जाए और ना एक चुनाव के बाद निकल जाए। 

कुछ नागरिकों ने तो यहां तक कहा कि अगर सड़कें चुनाव के काल समय में ही बनती है तो हर महीने चुनाव क्यों नहीं हो जाता?

फिलहाल सड़क किसी भी सभ्यता की विकास को दर्शाता है, साथ ही यह उन शहरों के उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है।

नरेंद्रपुर: केवल मरम्मत नहीं, होगा कायाकल्प!

नरेंद्रपुर के निवासियों के लिए इस प्रोजेक्ट में कई विशेष प्रावधान जोड़े गए हैं:

 * नरेंद्रपुर-बा़रुईपुर विस्तार: ईएम बाईपास (EM Bypass) से नरेंद्रपुर होते हुए बारुईपुर तक जाने वाली सड़कों को 4-लेन में अपग्रेड करने की योजना है।

 * स्मार्ट लाइटिंग: सुरक्षा के लिहाज से नरेंद्रपुर के सुनसान इलाकों और रामकृष्ण मिशन रोड पर नई LED स्ट्रीट लाइट्स और 'पैनिक बटन' वाले पोल लगाए जाएंगे।

 * ड्रेनेज इंटीग्रेशन: अक्सर देखा जाता है कि सड़क बनने के बाद पाइपलाइन के लिए उसे खोदा जाता है। इस बार ममता सरकार ने आदेश दिया है कि सड़क निर्माण और ड्रेनेज पाइपलाइन का काम एक साथ होगा ताकि नरेंद्रपुर के पॉश इलाकों में जल-जमाव न हो।

2. 'नाइट-शिफ्ट' वर्किंग मॉडल

शहरी इलाकों में ट्रैफिक जाम से बचने के लिए सरकार ने पहली बार बड़े पैमाने पर 'नाइट कंस्ट्रक्शन' का फैसला लिया है।

 * नरेंद्रपुर, गरिया और राजपुर जैसे व्यस्त इलाकों में काम रात 11 बजे से सुबह 5 बजे के बीच किया जाएगा।

 * इससे ऑफिस जाने वालों और स्कूली बसों को कोई असुविधा नहीं होगी।

3. '3-Level' क्वालिटी चेक और नई तकनीक

सड़क की गुणवत्ता को लेकर उठने वाले सवालों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं:

 * बिटुमेन मिक्स तकनीक: कंक्रीट के बजाय उच्च गुणवत्ता वाले बिटुमेन मिक्स का उपयोग होगा, जिससे सड़कें बारिश में कम टूटेंगी।

 * थर्ड पार्टी ऑडिट: KMDA के अलावा एक स्वतंत्र एजेंसी सड़कों की मोटाई और मजबूती की जांच करेगी।

 * वारंटी क्लॉज: ठेकेदारों को 3 से 5 साल की 'मेंटेनेंस वारंटी' देनी होगी। अगर सड़क समय से पहले टूटती है, तो ठेकेदार को अपने खर्च पर इसे ठीक करना होगा।

4. चुनावी गणित और शहरी कनेक्टिविटी

दक्षिण 24 परगना की सीटों पर पकड़ मजबूत करने के लिए नरेंद्रपुर एक रणनीतिक स्थान है। यह क्षेत्र दक्षिण कोलकाता को ग्रामीण इलाकों से जोड़ता है। यहाँ की सड़कों को दुरुस्त कर ममता सरकार मध्यम वर्ग और व्यापारियों को यह संदेश देना चाहती है कि विकास उनकी प्राथमिकता है।

प्रशासनिक आंकड़े एक नजर में:

क्षेत्र (Region)	आवंटित बजट (Budget Allocation)	प्रमुख फोकस (Major Focus)
नरेंद्रपुर & राजपुर	₹450 करोड़	रोड वाइडनिंग (Road Widening) & ड्रेनेज
कोलकाता (KMDA Area)	₹3,200 करोड़	फ्लाईओवर्स (Flyovers) & लिंक रोड्स
हावड़ा & हुगली	₹2,100 करोड़	इंडस्ट्रियल कनेक्टिविटी (Industrial Connectivity)
शेष बंगाल (Urban)	₹2,737 करोड़	टाउनशिप डेवलपमेंट (Township Development)

> मुख्यमंत्री का संदेश: "हम केवल चुनाव के लिए काम नहीं करते, हम लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हैं। पथश्री-रास्ताश्री के माध्यम से हम हर मोहल्ले को मुख्य सड़क से जोड़ रहे हैं।"

RASHMI RANJAN