कोलकाता में ED का एक्शन: I-PAC पर छापेमारी और ममता बनर्जी का 'हाई-वोल्टेज' हस्तक्षेप – पूरी रिपोर्ट

कोलकाता में ED का एक्शन: I-PAC पर छापेमारी और ममता बनर्जी का 'हाई-वोल्टेज' हस्तक्षेप – पूरी रिपोर्ट

पश्चिम बंगाल की राजनीति में आज यानी 8 जनवरी, 2026 का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई और उस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीधी प्रतिक्रिया ने राज्य और केंद्र के बीच एक नए संवैधानिक संकट की स्थिति पैदा कर दी है।

कोलकाता में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक भूकंप ला दिया है। यह छापेमारी राजनीतिक परामर्शदाता फर्म I-PAC और उसके प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर की गई, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सीधे हस्तक्षेप ने इसे एक अभूतपूर्व घटना बना दिया है।

यहाँ इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट दी गई है:

कोलकाता में ED की बड़ी कार्रवाई: I-PAC और प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी

1. सुबह-सुबह 15 ठिकानों पर दस्तक

गुरुवार तड़के ED की टीमों ने कोलकाता और साल्ट लेक सहित देश के लगभग 15 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की। मुख्य निशाना I-PAC के प्रमुख प्रतीक जैन का लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास और साल्ट लेक (सेक्टर-5) स्थित गोदरेज वाटरसाइड बिल्डिंग में I-PAC का मुख्य कार्यालय था।

2. छापेमारी का आधार: कोयला तस्करी और नौकरी घोटाला

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, यह छापेमारी दो प्रमुख मामलों से जुड़ी है:

 * कोयला तस्करी मामला: ED का आरोप है कि अवैध कोयला खनन से प्राप्त धन का एक हिस्सा हवाला के जरिए I-PAC तक पहुँचाया गया।

 * फर्जी नौकरी घोटाला: कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कार्रवाई 40 से अधिक विभागों में फर्जी सरकारी नौकरी दिलाने वाले एक गिरोह की जांच का भी हिस्सा है।

3. ममता बनर्जी की एंट्री और 'हाई-वोल्टेज ड्रामा'

करीब दोपहर 11:30 बजे, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुँच गईं। उनके साथ कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा भी मौजूद थे।

 * हरे रंग की फाइल: मुख्यमंत्री घर के अंदर गईं और कुछ देर बाद हाथ में एक हरे रंग की फाइल और कुछ हार्ड डिस्क लेकर बाहर आईं।

 * जबरन फाइलें हटाई गईं: ED ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री और कोलकाता पुलिस ने जांच में बाधा डाली और मौके से "महत्वपूर्ण साक्ष्य" (दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण) जबरन हटा दिए।

4. 'राजनीतिक साजिश' का आरोप

छापेमारी वाली जगह से बाहर निकलकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह पर तीखा हमला बोला:

> "ED का काम वित्तीय अपराधों की जांच करना है या मेरी पार्टी की रणनीति और उम्मीदवारों की लिस्ट चुराना? वे हमारे IT सेल को निशाना बना रहे हैं ताकि आगामी चुनाव की हमारी पूरी प्लानिंग लीक हो सके।"

ममता बनर्जी ने यह भी सवाल उठाया कि अगर वह पलटवार करते हुए भाजपा के दफ्तरों पर छापेमारी करवाएं, तो क्या होगा।

5. राजनीतिक प्रतिक्रियाएँ: वार-पलटवार

पक्ष	मुख्य आरोप / बयान	श्रेणी (Category)
ममता बनर्जी (TMC)	"यह अमित शाह की राजनीतिक प्रतिशोध की राजनीति है। वे डराने-धमकाने के लिए एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं।"	राजनीतिक प्रतिशोध (Political Vendetta)
सुवेंदु अधिकारी (BJP)	"मुख्यमंत्री का जांच स्थल पर जाना असंवैधानिक है। उन्होंने जांच में बाधा डाली है, ED को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।"	संवैधानिक उल्लंघन (Constitutional Breach)
प्रवर्तन निदेशालय (ED)	"हमारी कार्रवाई सबूतों पर आधारित है। मुख्यमंत्री का साक्ष्य लेकर जाना जांच को प्रभावित करने जैसा है।"	कानूनी बाधा (Obstruction of Justice)

ताजा स्थिति

वर्तमान में, साल्ट लेक स्थित I-PAC कार्यालय के बाहर भारी संख्या में TMC समर्थक जमा हैं और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। ED ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपने की तैयारी कर ली है, जिसमें मुख्यमंत्री पर जांच में हस्तक्षेप का आरोप लगाया जा सकता है।

1. छापेमारी का मुख्य केंद्र: लाउडन स्ट्रीट से साल्ट लेक तक

गुरुवार सुबह 6:00 बजे, ED की 10 से अधिक टीमें भारी सुरक्षा (CRPF) के साथ कोलकाता के विभिन्न इलाकों में पहुँचीं।

 * प्रतीक जैन (I-PAC प्रमुख): लाउडन स्ट्रीट स्थित उनके आवास पर 5 घंटे तक गहन पूछताछ हुई।

 * I-PAC मुख्यालय: साल्ट लेक के सेक्टर-5 स्थित गोदरेज वाटरसाइड बिल्डिंग में तैनात अधिकारियों ने डिजिटल सर्वर और अकाउंट बुक्स को अपने कब्जे में लिया।

 * अतिरिक्त ठिकाने: दिल्ली और बेंगलुरु में भी I-PAC से जुड़े सहयोगियों के ठिकानों पर सर्वे की खबरें हैं।

2. जांच के दायरे में 'शेल कंपनियां' और 'हवाला ट्रांजैक्शन'

ED सूत्रों के अनुसार, यह छापेमारी केवल पुराने मामलों तक सीमित नहीं है। जांच का मुख्य केंद्र निम्नलिखित हैं:

 * कोयला तस्करी का 'रूट': आरोप है कि पश्चिम बंगाल के कोयला अंचलों से वसूला गया पैसा 'शेल कंपनियों' के जरिए I-PAC के फंड में निवेश किया गया।

 * चुनाव फंडिंग: एजेंसी को संदेह है कि पिछले चुनावों के दौरान परामर्श शुल्क के नाम पर करोड़ों रुपये का संदिग्ध लेन-देन हुआ।

 * डिजिटल साक्ष्य: सूत्रों का कहना है कि ED के पास कुछ ऐसे वॉट्सऐप चैट हैं जो सरकारी अधिकारियों और I-PAC के बीच "नौकरी के बदले नकदी" के लेन-देन की ओर इशारा करते हैं।

3. मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप: एक अभूतपूर्व घटना

दोपहर के समय जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुँचीं, तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई।

> कानूनी विवाद की जड़: जानकारों का मानना है कि किसी सक्रिय जांच स्थल (Crime Scene) से मुख्यमंत्री का फाइलें लेकर बाहर आना 'Tampering of Evidence' (साक्ष्यों से छेड़छाड़) की श्रेणी में आ सकता है।

> 

4. राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण

श्रेणी	राजनीतिक तर्क (TMC)	संवैधानिक तर्क (BJP)	कानूनी समाधान (Experts)
मुख्य मुद्दा	डेटा की सुरक्षा और चुनावी रणनीति।	मुख्यमंत्री की संवैधानिक जिम्मेदारी।	जांच में बाधा और कानूनी प्रक्रिया।
निशाना	केंद्र सरकार और एजेंसियां।	राज्य सरकार की कार्यप्रणाली।	कोर्ट और कानूनी प्रोटोकॉल।
समाधान	"जनता की अदालत" (आंदोलन)।	राष्ट्रपति शासन या कानूनी कार्रवाई की मांग।	कोर्ट में नई याचिका (Petition)।

5. बंगाल की राजनीति पर संभावित असर

 * संवैधानिक संकट: राज्यपाल इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज सकते हैं, जिससे राज्य में प्रशासनिक अस्थिरता बढ़ सकती है।

 * चुनावी विमर्श: TMC इसे 'बंगाल की अस्मिता पर हमला' बताकर भुनाने की कोशिश करेगी, जबकि BJP इसे 'भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग' के रूप में पेश करेगी।

 * I-PAC की भूमिका: यह छापेमारी राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्मों के कामकाज के तरीके और उनके वित्तीय स्रोतों पर भी सवालिया निशान लगाती है।

ED बनाम ममता बनर्जी: कानूनी मोर्चे पर 'जंग' की तैयारी और 2019 की यादें

प्रवर्तन निदेशालय (ED) अब सड़क के बजाय अदालत में इस लड़ाई को लड़ने की तैयारी कर रहा है। एजेंसी के सूत्रों के अनुसार, वे मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप को "न्यायिक प्रक्रिया का गला घोंटना" करार दे रहे हैं।

1. कलकत्ता हाई कोर्ट में ED की संभावित कानूनी दलीलें

ED की लीगल सेल निम्नलिखित बिंदुओं पर याचिका दायर कर सकती है:

 * साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ (Destruction of Evidence): मुख्यमंत्री का मौके से हार्ड डिस्क और फाइलें ले जाना IPC की धारा 201 और PMLA की धारा 63 के तहत गंभीर अपराध माना जा सकता है।

 * जांच में बाधा (Obstruction of Justice): सरकारी कार्य में बाधा डालने और जांच एजेंसी को अपना काम न करने देने के खिलाफ सख्त आदेश की मांग।

 * अवमानना (Contempt of Court): चूंकि कोयला तस्करी मामले की जांच कोर्ट की निगरानी में हो रही है, इसलिए मुख्यमंत्री के कदम को अदालत की अवमानना बताया जा सकता है।

 * कस्टोडियल पूछताछ की मांग: ED यह तर्क दे सकती है कि चूंकि सबूत 'मिटाए' जा चुके हैं, इसलिए प्रतीक जैन और अन्य संदिग्धों की हिरासत में पूछताछ (Custodial Interrogation) अनिवार्य है।

2. तुलना: 2019 (राजीव कुमार मामला) vs 2026 (प्रतीक जैन मामला)

यह पहली बार नहीं है जब बंगाल में ऐसा हुआ है। नीचे दी गई टेबल से समझिए कि यह मामला पिछले संकट से कितना अलग है:

विवरण	फरवरी 2019 (राजीव कुमार मामला)	जनवरी 2026 (प्रतीक जैन/I-PAC मामला)
एजेंसी	CBI (शारदा/रोज वैली पोंजी स्कीम)	ED (कोयला तस्करी/हवाला/नौकरी घोटाला)
मुख्य पात्र	तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार	I-PAC प्रमुख प्रतीक जैन (निजी सलाहकार)
ममता बनर्जी का कदम	धरने पर बैठ गईं (मेट्रो चैनल, कोलकाता)	सीधे घर के अंदर घुसीं और फाइलें/डिस्क जब्त कीं।
कानूनी पेच	संवैधानिक संकट; क्या राज्य पुलिस CBI को रोक सकती है?	क्या मुख्यमंत्री निजी संपत्ति से सबूत हटा सकती हैं?
नतीजा	सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को सहयोग करने का आदेश दिया।	(अभी प्रतीक्षित) - हाई कोर्ट/सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई संभव।

3. 'हरे रंग की फाइल' और 'हार्ड डिस्क' का रहस्य

राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा उस हरे रंग की फाइल की है जिसे ममता बनर्जी अपने साथ ले गईं।

 * TMC का पक्ष: "उसमें पार्टी के गोपनीय चुनावी आंकड़े और 2026 विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम थे, जिनका वित्तीय अपराध से कोई लेना-देना नहीं है।"

 * ED का पक्ष: "उस फाइल में कोयला घोटाले के पैसे के ट्रांजैक्शन और फर्जी कंपनियों के नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा (Ledgers) होने का संदेह है।"

4. आगे क्या होगा? (Roadmap ahead)

 * राज्यपाल की भूमिका: राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) को धारा 356 (राष्ट्रपति शासन) की संभावनाओं या 'प्रशासनिक विफलता' पर रिपोर्ट भेज सकते हैं।

 * ED की विशेष याचिका: कल सुबह कलकत्ता हाई कोर्ट की वेकेशन बेंच (या विशेष पीठ) के सामने मामला मेंशन किया जा सकता है।

 * गिरफ्तारी की संभावना: यदि कोर्ट से राहत नहीं मिली, तो प्रतीक जैन की गिरफ्तारी की संभावना प्रबल है।

एजेंसी द्वारा मुख्यमंत्री और संबंधित अधिकारियों पर लगाई जाने वाली संभावित कानूनी धाराओं और दलीलों की विस्तृत सूची यहाँ दी गई है:

1. भारतीय न्याय संहिता (BNS) और IPC के तहत संभावित धाराएं

चूंकि 2024 से BNS (भारतीय न्याय संहिता) प्रभावी है, ED अपनी शिकायत में पुरानी IPC की धाराओं के साथ-साथ नई धाराओं का भी उल्लेख कर सकती है:

 * BNS की धारा 221 (पुरानी IPC 186): सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना। यदि कोई मुख्यमंत्री जांच एजेंसी को अपना काम करने से रोकती हैं, तो यह सीधा अपराध है।

 * BNS की धारा 238 (पुरानी IPC 201): साक्ष्यों को गायब करना या गलत जानकारी देना। ED का आरोप है कि 'हरे रंग की फाइल' और 'हार्ड डिस्क' को हटाना सबूत मिटाने की कोशिश है।

 * BNS की धारा 241 (पुरानी IPC 204): किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश होने से रोकने के लिए उसे नष्ट करना या हटाना।

 * BNS की धारा 132 (पुरानी IPC 353): लोक सेवक (Public Servant) पर हमला या उसे डराने के लिए आपराधिक बल का प्रयोग। मुख्यमंत्री के साथ आई भारी पुलिस बल को ED दबाव बनाने का माध्यम बता सकती है।

2. PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम), 2002 की धाराएं

PMLA की विशेष शक्तियां ED को इस मामले में और भी आक्रामक बनाती हैं:

 * धारा 50 (Sowers of Search & Seizure): इसके तहत जांच अधिकारी को किसी भी परिसर की तलाशी लेने और साक्ष्य जब्त करने का अधिकार है। इसमें हस्तक्षेप करना कानून का उल्लंघन है।

 * धारा 63: जांच में सहयोग न करने या गलत बयान देने पर जुर्माना और दंड का प्रावधान।

 * धारा 19 (Arrest Powers): साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका होने पर ED आरोपी (प्रतीक जैन) की तत्काल गिरफ्तारी की मांग कोर्ट से कर सकती है, यह तर्क देते हुए कि वह मुख्यमंत्री जैसे प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में हैं।

3. ED की हाई कोर्ट में मुख्य कानूनी दलीलें (Legal Arguments)

एजेंसी अदालत के सामने निम्नलिखित तर्क रख सकती है:

 * संवैधानिक मर्यादा का उल्लंघन: एक राज्य की मुख्यमंत्री किसी निजी व्यक्ति (प्रतीक जैन) के घर पर चल रही केंद्रीय जांच एजेंसी की रेड में प्रवेश नहीं कर सकतीं। यह संघीय ढांचे (Federal Structure) पर हमला है।

 * साक्ष्यों की सुरक्षा (Chain of Custody): ED कहेगी कि मुख्यमंत्री द्वारा जो फाइलें हटाई गईं, उनकी 'Chain of Custody' टूट गई है। अब वे दस्तावेज अदालत में "अशुद्ध" माने जा सकते हैं।

 * पुलिस की भूमिका: कोलकाता पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी को ED "वर्दी का दुरुपयोग" बताएगी, जिसका उद्देश्य केंद्रीय अधिकारियों को डराना था।

4. पिछले केस लॉ (Case Laws) का संदर्भ

ED अपनी याचिका में इन ऐतिहासिक फैसलों का हवाला दे सकती है:

 * अभिषेक बनर्जी बनाम ED मामला: जहां कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जांच में सहयोग करना अनिवार्य है।

 * राजीव कुमार (2019) मामला: सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि राज्य पुलिस केंद्रीय एजेंसी की जांच में बाधा नहीं डाल सकती।

5. ताजा कानूनी अपडेट (8 जनवरी शाम)

ताजा समाचारों के अनुसार, ED ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जस्टिस सुव्रा घोष की बेंच के सामने मामले को मेंशन किया है। कल (शुक्रवार) इस पर विशेष सुनवाई हो सकती है।

संभावित कार्रवाई	विवरण / प्रभाव
Search Warrant की मांग	मुख्यमंत्री के आवास या राज्य सचिवालय (नबन्ना) की तलाशी के लिए विशेष अनुमति। यह कदम संवैधानिक टकराव को चरम पर ले जा सकता है।
प्रतीक जैन की कस्टडी	सबूत मिटाने या डेटा के साथ छेड़छाड़ के डर से ED द्वारा तत्काल गिरफ्तारी या रिमांड की मांग।
विशेष जांच दल (SIT)	यदि कोर्ट को लगता है कि निष्पक्षता की कमी है, तो वह स्वतंत्र जांच के लिए एक SIT का गठन कर सकता है।

यह एक अत्यंत गंभीर स्थिति है। यदि प्रवर्तन निदेशालय (ED) किसी राज्य के मुख्य सचिव (Chief Secretary) या संबंधित अधिकारियों को आधिकारिक 'लीगल नोटिस' जारी करता है, तो उसकी भाषा सख्त, तथ्यात्मक और संवैधानिक चेतावनी से भरी होती है।

यहाँ एक प्रारूप (Draft) दिया गया है कि ED इस मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को कैसा नोटिस भेज सकता है:

कानूनी नोटिस का मसौदा (Draft Legal Notice)

प्रेषक: प्रवर्तन निदेशालय (ED),

कोलकाता जोनल कार्यालय,

CGO कॉम्प्लेक्स, साल्ट लेक, कोलकाता।

दिनांक: 08 जनवरी, 2026

विषय: PMLA, 2002 की धारा 54 के तहत जांच में बाधा डालने और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ के संबंध में चेतावनी एवं निर्देश।

सेवा में,

मुख्य सचिव / गृह सचिव,

पश्चिम बंगाल सरकार,

नबन्ना, हावड़ा।

महोदय/महोदया,

यह नोटिस आपको Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002 के तहत दी गई शक्तियों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है:

 * घटनाक्रम: आज दिनांक 08 जनवरी, 2026 को लाउडन स्ट्रीट स्थित परिसर (प्रतीक जैन का आवास) में PMLA की धारा 17 के तहत विधिवत तलाशी अभियान चलाया जा रहा था।

 * हस्तक्षेप का विवरण: यह संज्ञान में आया है कि मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल, पुलिस कमिश्नर (कोलकाता) के साथ परिसर में अनधिकृत रूप से प्रविष्ट हुईं और जांच अधिकारियों के कार्य में बाधा उत्पन्न की।

 * साक्ष्यों की जब्ती: प्रत्यक्ष साक्ष्यों और वीडियोग्राफी के अनुसार, मुख्यमंत्री द्वारा कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज (हरे रंग की फाइल) और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य (हार्ड डिस्क) जांच स्थल से जबरन हटाए गए हैं। यह BNS की धारा 238 और 241 के तहत एक गंभीर दंडनीय अपराध है।

 * संवैधानिक दायित्व: PMLA की धारा 54 के तहत, राज्य पुलिस और सभी सरकारी अधिकारी केंद्रीय एजेंसी की सहायता करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य हैं। इसके विपरीत, राज्य तंत्र का उपयोग जांच को पटरी से उतारने के लिए किया गया है।

अतः आपको एतद्द्वारा निर्देशित किया जाता है कि:

 * जांच स्थल से हटाए गए सभी दस्तावेजों और उपकरणों को अगले 6 घंटों के भीतर ED के कार्यालय में बिना किसी छेड़छाड़ के जमा किया जाए।

 * भविष्य में जांच प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का राजनीतिक या पुलिस हस्तक्षेप न होना सुनिश्चित करें।

विफलता की स्थिति में:

यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो निदेशालय कलकत्ता उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय में अवमानना याचिका (Contempt Petition) दायर करेगा और संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग करेगा।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

अपर निदेशक,

प्रवर्तन निदेशालय, कोलकाता।

अगले संभावित कानूनी कदम (Immediate Legal Actions)

ED इस नोटिस के बाद निम्नलिखित कदम उठा सकता है:

 * FIR की मांग: ED स्थानीय थाने के बजाय सीधे कोर्ट के आदेश पर 'बाधा डालने' की FIR दर्ज करवा सकता है।

 * इंटरपोल/LOC: चूंकि मामला अंतरराष्ट्रीय शेल कंपनियों से जुड़ा है, प्रतीक जैन के खिलाफ Look Out Circular (LOC) जारी किया जा सकता है ताकि वे देश न छोड़ सकें।

 * विशेष सुरक्षा: ED कोर्ट से मांग कर सकता है कि भविष्य की छापेमारी में राज्य पुलिस को 500 मीटर के दायरे से दूर रखा जाए और केवल केंद्रीय सुरक्षा बल (CRPF/CISF) ही तैनात रहे।

निष्कर्ष और ताजा स्थिति

फिलहाल कोलकाता पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच तनाव बना हुआ है। ED की लीगल टीम दिल्ली मुख्यालय के संपर्क में है और कलकत्ता हाई कोर्ट में एक विशेष याचिका दायर करने की संभावना है।

निश्चित रूप से, यह मामला कानूनी और राजनीतिक रूप से बेहद जटिल होता जा रहा है। 2019 में तत्कालीन पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के घर पर हुई CBI की कार्रवाई और ममता बनर्जी के धरने के बाद, यह दूसरा ऐसा मौका है जब राज्य और केंद्र की एजेंसियां आमने-सामने हैं।

यह मामला अब केवल एक 'छापेमारी' नहीं रहा, बल्कि 'Agency vs State' की एक ऐसी लड़ाई बन गया है जिसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों पर पड़ना तय है। जहाँ ममता बनर्जी 'विक्टिम कार्ड' और 'बंगाल की गरिमा' की बात कर रही हैं, वहीं ED 'डिजिटल सबूतों' के आधार पर घेराबंदी कर रही है।

इस मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कोलकाता पुलिस द्वारा साक्ष्य हटाने के आरोपों के बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ED) अपनी कानूनी कार्रवाई के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक मजबूत केस तैयार कर रहा है।

RASHMI RANJAN