पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट घोटाला: चुनाव आयोग का बड़ा प्रहार

पश्चिम बंगाल वोटर लिस्ट घोटाला: चुनाव आयोग का बड़ा प्रहार, 5 अधिकारियों पर FIR दर्ज करने का आदेश!

Kolkata, January 4, 2026: पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव आयोग (ECI) ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए राज्य के 5 निलंबित अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया है। इन अधिकारियों पर मतदाता सूची (Electoral Roll) में धांधली करने और फर्जी नाम जोड़ने का गंभीर आरोप है।

क्या है पूरा मामला? (Deep Details)

चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में राज्य में Special Intensive Revision (SIR) की प्रक्रिया चलाई गई थी। इस दौरान जांच में पाया गया कि कुछ अधिकारियों ने जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करते हुए मतदाता सूची में ऐसे लोगों के नाम शामिल किए जो या तो अस्तित्व में नहीं हैं या फिर फर्जी दस्तावेज के आधार पर दर्ज किए गए।

किन अधिकारियों पर गिरी गाज?

सूत्रों के मुताबिक, जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं, उनमें शामिल हैं:

1. देबोत्तम दत्ता चौधरी: बरुईपुर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO)।

2. तथागत मंडल: सहायक निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (AERO)।

3. बिप्लब सरकार: अन्य सहयोगी स्टाफ।

ये अधिकारी पहले ही अपनी लापरवाही और संदिग्ध गतिविधियों के कारण निलंबित चल रहे थे। अब आयोग ने सीधे जिला मजिस्ट्रेटों (DMs) को इनके खिलाफ सुओ मोटो (Suo Moto) एक्शन लेते हुए FIR दर्ज करने को कहा है।

राजनीतिक घमासान: 'वोट चोरी' बनाम 'स्वच्छ चुनाव'

इस कार्रवाई ने बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। एक ओर जहाँ तृणमूल कांग्रेस (TMC) इसे केंद्र सरकार की साजिश बता रही है, वहीं भाजपा इसे लोकतंत्र की जीत मान रही है।

• अभिषेक बनर्जी का हमला: टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को 'जादूगर' करार देते हुए आरोप लगाया कि "सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम के जरिए जीवित लोगों को वोटर लिस्ट से गायब किया जा रहा है।" उन्होंने इसे 'वोट चोरी' का नया तरीका बताया।

• भाजपा का रुख: भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने पलटवार करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के शासन में 'जंगलराज' है और चुनाव आयोग केवल पारदर्शिता सुनिश्चित कर रहा है ताकि घुसपैठियों के नाम लिस्ट से हट सकें।

आंकड़ों का खेल: 58 लाख नाम हटे

दिसंबर 2025 में प्रकाशित ड्राफ्ट रोल के अनुसार, बंगाल में लगभग 58.20 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। आयोग का कहना है कि ये नाम मौत, स्थानांतरण (Shifted) या डुप्लीकेट होने के कारण हटाए गए हैं।

• सबसे ज्यादा असर: उत्तर कोलकाता के जोड़ासांको जैसे इलाकों में 36% तक वोटर लिस्ट में बदलाव देखा गया है।

• 1.36 करोड़ संदिग्ध मामले: आयोग ने लगभग 1.36 करोड़ वोटरों को 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' (जैसे उम्र का बेमेल होना) के कारण सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया है।

निष्कर्ष (Editor's Note)

चुनाव आयोग का यह सख्त रुख साफ संकेत देता है कि 2026 के चुनावों में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जहाँ विपक्षी दल इसे वोटरों को डराने की तकनीक बता रहे हैं, वहीं आयोग का तर्क है कि एक "शुद्ध" मतदाता सूची ही निष्पक्ष चुनाव की नींव है।

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क्या आपको लगता है कि वोटर लिस्ट से इतने बड़े पैमाने पर नाम हटाना सही है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।

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RASHMI RANJAN

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