बंगाल के तीन मुस्लिम बहुल जिलों में 'विचाराधीन' मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक; चुनाव आयोग की रिपोर्ट से गरमाई सियासत

 बंगाल के तीन मुस्लिम बहुल जिलों में 'विचाराधीन' मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक; चुनाव आयोग की रिपोर्ट से गरमाई सियासत

कोलकाता | मार्च 2, 2026

By ASRNEWSNATIONEdited By: RASHMI RANJAN
Updated: Mon, 02 Mar 2026 10;48 AM (IST)

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 से ठीक पहले चुनाव आयोग (ECI) द्वारा जारी की गई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की अंतिम रिपोर्ट ने राज्य में एक नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में लगभग 60.06 लाख मतदाताओं का नाम 'अधिनिर्णय' (Under Adjudication) यानी विचाराधीन श्रेणी में रखा गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या बंगाल के तीन प्रमुख मुस्लिम बहुल जिलों से सामने आई है।

बंगाल के मंत्री मोहम्मद गुलाम रब्बानी व तृणमूल कांग्रेस के तीन विधायकों रफीकुर रहमान, तोरफ हुसैन मंडल व स्वाति खांडेकर के नाम भी विचाराधीन श्रेणी में हैं। उनके अलावा पार्टी के बीरभूम जिला परिषद के सभाधिपति काजल शेख व उनकी मां के नाम भी विचाराधीन श्रेणी में हैं। मालूम हो कि बंगाल में विचाराधीन मतदाताओं की कुल संख्या 60,06,675 है।

किन जिलों में हैं सबसे ज्यादा विचाराधीन मतदाता?

मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) मनोज अग्रवाल द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, बांग्लादेश सीमा से सटे तीन जिलों में कुल विचाराधीन मामलों का लगभग 42% हिस्सा दर्ज है:

1. मुर्शिदाबाद: लगभग 11 लाख मतदाता विचाराधीन।

2. मालदा: लगभग 8 लाख मतदाता।

3. उत्तर 24 परगना: लगभग 5.9 लाख मतदाता।

इसके अलावा, उत्तर दिनाजपुर (4.8 लाख) और दक्षिण 24 परगना (5.2 लाख) में भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम होल्ड पर रखे गए हैं।

रिचा घोष को भी मिला सुनवाई का नोटिस

विचाराधीन मतदाताओं में पिछले वर्ष क्रिकेट विश्वकप जीतने वाली भारतीय महिला टीम की सदस्या रिचा घोष भी शामिल हैं। रिचा सिलीगुड़ी नगर निगम की 19 नंबर वार्ड की निवासी हैं। उनके पिता मानवेंद्र घोष ने कहा कि रिचा खेल के सिलसिले में अधिकांश समय बंगाल व देश के बाहर रहती हैं ।

उनके नाम पर एसआइआर की सुनवाई का नोटिस मिला था, जिसके बाद ऑनलाइन सारे दस्तावेज जमा कराए गए थे। इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकला।'

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क्या है 'Under Adjudication' का मतलब?

चुनाव आयोग के अनुसार, 'Adjudication' का मतलब है कि इन मतदाताओं के दस्तावेजों या नागरिकता संबंधी दावों की अभी न्यायिक अधिकारियों (Judicial Officers) द्वारा जांच की जा रही है।

• वोटिंग का अधिकार: ये 60 लाख मतदाता केवल तभी वोट दे पाएंगे जब न्यायिक अधिकारी उनकी जांच पूरी कर उन्हें 'Approved' श्रेणी में डालेंगे और उनके नाम सप्लीमेंट्री (पूरक) लिस्ट में शामिल किए जाएंगे।

• जांच का कारण: आयोग ने तार्किक विसंगतियों (Logical Discrepancies), फोटो मिलान न होने, और माइग्रेशन जैसे कारणों को इन मामलों का आधार बताया है।

वोटर लिस्ट में भारी कटौती: 63 लाख नाम हटाए गए

SIR की इस प्रक्रिया के बाद पश्चिम बंगाल की कुल मतदाता संख्या में 8.09% की गिरावट आई है।

• अक्टूबर 2025 में कुल मतदाता 7.66 करोड़ थे।

• फरवरी 2026 की अंतिम लिस्ट में यह संख्या घटकर 7.04 करोड़ रह गई है।

• कुल 63,66,952 नामों को लिस्ट से हटा दिया गया है, जिसका मुख्य कारण मृत्यु, स्थानांतरण या डुप्लीकेट एंट्री बताया जा रहा है।

राजनीतिक प्रतिक्रिया: ममता बनर्जी का धरना प्रदर्शन

इस रिपोर्ट के सामने आते ही सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसे "टारगेटेड डिलीशन" करार दिया है और इसके विरोध में 6 मार्च को कोलकाता में धरना देने का ऐलान किया है। वहीं, विपक्ष (BJP) का कहना है कि यह वोटर लिस्ट को "शुद्ध" करने की एक संवैधानिक प्रक्रिया है ताकि अवैध घुसपैठियों के नाम हटाए जा सकें।

निष्कर्ष

बंगाल चुनाव 2026 की तारीखों का ऐलान अगले कुछ दिनों में होने की संभावना है। ऐसे में 60 लाख मतदाताओं का भविष्य और मुस्लिम बहुल जिलों में इतनी बड़ी संख्या में नामों का 'अटकना' चुनाव के नतीजों पर गहरा असर डाल सकता है।

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डिस्क्लेमर: यह रिपोर्ट वर्तमान प्रशासनिक आंकड़ों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। मतदाता अपना नाम ceowestbengal.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।

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