ECI का बड़ा प्रहार: बंगाल में मतदाता सूची सुधार में धांधली पर 7 AERO सस्पेंड, इन अधिकारियों पर गिरी गाज

ECI का बड़ा प्रहार: बंगाल में मतदाता सूची सुधार में धांधली पर 7 AERO सस्पेंड, इन अधिकारियों पर गिरी गाज

Updated: Mon, 16 Feb 2026 08:45 AM (IST)/EDITED BY : RASHMI RANJAN

        चुनाव आयोग ने सात अधिकारियों को किया निलंबित

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग (ECI) ने निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही और 'मिसकंडक्ट' के आरोपों के बाद राज्य के विभिन्न जिलों के सात बड़े अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित (Suspend) कर दिया गया है।

चुनाव आयोग की इस कार्रवाई ने राज्य के प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि मतदाता सूची की शुद्धता से समझौता करने वाले किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा।

निलंबित अधिकारियों की पूरी सूची (List of Suspended Officers):

आयोग ने जिन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, उनके नाम और पद निम्नलिखित हैं:

1. डॉ. सफी उर्रहमान: एईआरओ (AERO), समसेरगंज, मुर्शिदाबाद।

2. नीतीश दास: एईआरओ (AERO), फरक्का, मुर्शिदाबाद।

3. एसके मुर्शिद आलम: सहायक कृषि निदेशक (ADA), सूती ब्लॉक, मुर्शिदाबाद।

4. डालिया रे चौधरी: महिला विकास अधिकारी, मैनागुड़ी, जलपाईगुड़ी।

5. सत्यजीत दास: संयुक्त बीडीओ और एआरओ, कैनिंग पुरबो, दक्षिण 24 परगना।

6. जॉयदीप कुंडू: एआरओ, कैनिंग पुरबो, दक्षिण 24 परगना।

7. देबाशीष बिस्वास: संयुक्त बीडीओ और एआरओ, डेबरा विधानसभा क्षेत्र।

कार्रवाई का मुख्य कारण क्या है?

चुनाव आयोग की जांच में सामने आया कि इन अधिकारियों ने मतदाता सूची के SIR (Special Intensive Revision) कार्य के दौरान फॉर्म-7 (नाम हटाने के आवेदन) के निपटारे में निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया। सूत्रों के अनुसार, कई मामलों में बिना उचित भौतिक सत्यापन (Physical Verification) के ही आवेदनों को स्वीकृत या अस्वीकृत कर दिया गया, जो चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता के खिलाफ है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer):

यह ब्लॉग पोस्ट उपलब्ध समाचार रिपोर्टों और आधिकारिक सूचनाओं के आधार पर तैयार की गई है। इस कार्रवाई का उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। किसी भी कानूनी निष्कर्ष के लिए चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट (eci.gov.in) पर जारी नोटिफिकेशन को ही अंतिम माना जाए।

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