बंगाल के कोर्ट्स में हड़कंप: एक साथ कई अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, मुख्य सचिव ने कहा- 'सुरक्षा से समझौता नहीं'

बंगाल के कोर्ट्स में हड़कंप: एक साथ कई अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी, मुख्य सचिव ने कहा- 'सुरक्षा से समझौता नहीं'

The alarm was first raised following a threatening message sent to the Kolkata City Civil Court. (Photo from the court website)

कोलकाता | मंगलवार, 24 फरवरी 2026

पश्चिम बंगाल की न्यायपालिका आज उस समय दहल गई जब कोलकाता सहित राज्य के कम से कम छह जिला न्यायालयों को बम से उड़ाने की धमकी भरे ईमेल प्राप्त हुए। इन धमकियों के बाद अदालतों में अफरातफरी का माहौल बन गया और आनन-फानन में परिसरों को खाली कराया गया।

घटना का विवरण: एक साथ कई जिलों में दहशत

मंगलवार दोपहर कोलकाता के बैंकशाल कोर्ट और सिटी सिविल एंड सेशन्स कोर्ट सहित हुगली के चुंचुड़ा, पश्चिम बर्धमान के आसनसोल और दुर्गापुर, तथा मुर्शिदाबाद के बहरामपुर कोर्ट को धमकी भरे ईमेल मिले। ईमेल में दावा किया गया था कि अदालत परिसर में विस्फोटक लगाए गए हैं और कुछ ही समय में धमाके होंगे।

पुलिस और बम निरोधक दस्ते (BDDS) ने तुरंत मोर्चा संभाला। स्निफर डॉग्स की मदद से सघन तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि, घंटों की मशक्कत के बाद अधिकारियों ने पुष्टि की कि ये सभी धमकियां 'होक्स' (फर्जी) थीं।

मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती का कड़ा रुख

राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती ने इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लिया है। नबन्ना (राज्य सचिवालय) में पुलिस महानिदेशक (DGP) पीयूष पांडे और कोलकाता पुलिस कमिश्नर सुप्रतिम सरकार के साथ एक आपातकालीन बैठक के बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया।

"न्यायाधीशों और न्याय चाहने वाले नागरिकों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम जजों के लिए फूलप्रूफ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। साइबर क्राइम विंग इन ईमेल्स के स्रोत की जांच कर रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।" — नंदिनी चक्रवर्ती, मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल

SIR प्रक्रिया और धमकी का कनेक्शन?

विशेषज्ञों का मानना है कि इन धमकियों का संबंध राज्य में चल रहे Special Intensive Revision (SIR) यानी मतदाता सूची के सत्यापन कार्य से हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लगभग 250 न्यायिक अधिकारी इस प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि क्या इन अधिकारियों को डराने के उद्देश्य से यह साजिश रची गई थी।

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पत्रकारिता के नियम (Journalism Rules Followed):

1. सत्यता (Accuracy): तथ्यों को आधिकारिक रिपोर्टों (PTI/Live Blogs) के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

2. निष्पक्षता (Objectivity): रिपोर्ट में बिना किसी पूर्वाग्रह के प्रशासनिक और कानूनी पक्ष को रखा गया है।

3. 5W1H: क्या (बम धमकी), कहां (बंगाल के कोर्ट), कब (24 फरवरी 2026), कौन (मुख्य सचिव), क्यों (संभावित SIR विवाद) और कैसे (ईमेल के जरिए) का स्पष्ट उल्लेख है।

https://youtu.be/NSj1ZF09YiE?si=5GK_a73Bbo-mo9BD

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Disclaimer: यह समाचार रिपोर्ट हालिया घटनाक्रमों और आधिकारिक बयानों पर आधारित है। जांच जारी है और नए तथ्य सामने आने पर जानकारी अपडेट की जा सकती है। यह ब्लॉग केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है।

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इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि नंदिनी चक्रवर्ती की नियुक्ति कैसे बंगाल के प्रशासनिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जो अब इस सुरक्षा संकट को संभालने का नेतृत्व कर रही हैं। यह वीडियो उनके प्रशासनिक अनुभव और उनकी भूमिका को समझने में मदद करता है।