पश्चिम बंगाल मतदाता सूची विवाद: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कोलकाता हाई कोर्ट अब झारखंड और ओडिशा से बुला सकेगा जज

 पश्चिम बंगाल मतदाता सूची विवाद: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, कोलकाता हाई कोर्ट अब झारखंड और ओडिशा से बुला सकेगा जज

       सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोनों राज्यों के हाई कोर्टों को भेजा गया पत्र (फाइल फोटो)

UPDATED BY: 26.02.26

EDITED BY: RASHMI RANJAN

नई दिल्ली/कोलकाता: पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के शुद्धिकरण (Special Intensive Revision - SIR) को लेकर जारी खींचतान में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक हस्तक्षेप किया है। कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार दे दिया है कि यदि आवश्यक हो, तो वे पड़ोसी राज्यों झारखंड और ओडिशा से न्यायिक अधिकारियों (जजों) की मांग कर सकते हैं।

क्या है पूरा मामला?

पश्चिम बंगाल में 'लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी' (तार्किक विसंगति) और 'अनमैप्ड' श्रेणियों के तहत लगभग 80 लाख दावों और आपत्तियों का निपटारा होना है। कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सुप्रीम कोर्ट को एक पत्र लिखकर अवगत कराया था कि राज्य में मौजूद 250-294 जिला जजों के साथ इस प्रक्रिया को पूरा करने में कम से कम 80 दिन का समय लगेगा।

चूंकि चुनाव नजदीक हैं और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 28 फरवरी, 2026 को होना है, इसलिए समय की कमी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने "कैचमेंट एरिया" (Catchment Area) बढ़ाने का निर्णय लिया।

सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख निर्देश

मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

1. पड़ोसी राज्यों से मदद: कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश झारखंड और ओडिशा के मुख्य न्यायाधीशों से संपर्क कर सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की मांग कर सकते हैं।

2. सिविल जजों की तैनाती: हाई कोर्ट अब उन सिविल जजों (सीनियर और जूनियर डिवीजन) की सेवाएं भी ले सकता है जिनके पास कम से कम 3 साल का अनुभव हो।

3. खर्च का वहन: झारखंड और ओडिशा से आने वाले जजों के यात्रा, ठहरने और मानदेय का सारा खर्च भारतीय चुनाव आयोग (ECI) उठाएगा।

4. सप्लीमेंट्री लिस्ट: कोर्ट ने चुनाव आयोग को 28 फरवरी को अंतिम सूची प्रकाशित करने की अनुमति दी है, लेकिन स्पष्ट किया है कि शेष सत्यापन के बाद सप्लीमेंट्री (पूरक) सूचियाँ जारी रहेंगी।

'विश्वास की कमी' और न्यायिक हस्तक्षेप

सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पश्चिम बंगाल सरकार और चुनाव आयोग के बीच 'ट्रस्ट डेफिसिट' (विश्वास की कमी) के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई है। पहले यह काम प्रशासनिक अधिकारियों का था, लेकिन निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अब न्यायपालिका को इसमें शामिल होना पड़ा है।

"यदि कोलकाता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लगता है कि अतिरिक्त मानव संसाधन की आवश्यकता है, तो वे पड़ोसी राज्यों से न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।" - सुप्रीम कोर्ट

राजनीतिक प्रतिक्रिया

इस फैसले का सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (TMC) और विपक्षी भाजपा (BJP) दोनों ने स्वागत किया है। जहाँ TMC ने इसे "संविधान की जीत" बताया है, वहीं भाजपा ने इसे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दिशा में बड़ा कदम करार दिया है।

https://asrnewsnation.blogspot.com/2026/02/httpsyournewsblog.comimpact-analysis-sc-order-jharkhand-odisha-judges-west-bengal-voter-list-2026.html

https://asrnewsnation.blogspot.com/2026/02/httpsyournewsblog.comimpact-analysis-sc-order-jharkhand-odisha-judges-west-bengal-voter-list-2026.html

---

विवरण तालिका (Quick Facts)

विवरण	जानकारी
कुल लंबित मामले	लगभग 50-80 लाख (दावे एवं आपत्तियां)
प्रभावी राज्य	पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा
अंतिम तिथि (Voter List)	28 फरवरी, 2026
संवैधानिक शक्ति	अनुच्छेद 142 (Article 142)
खर्च वहनकर्ता	भारतीय चुनाव आयोग (ECI)

---

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह लेख उपलब्ध समाचार रिपोर्टों और न्यायिक कार्यवाही पर आधारित है। कानूनी बारीकियों और आधिकारिक आदेशों के लिए कृपया सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट या प्रमाणित कानूनी दस्तावेजों का संदर्भ लें।

---