विपक्षी नेताओं की सुरक्षा पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त: ममता सरकार को फिर लगी फटकार, जानें कोर्ट ने क्या कहा

                            कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर दिया निर्देश।

विपक्षी नेताओं की सुरक्षा पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त: ममता सरकार को फिर लगी फटकार, जानें कोर्ट ने क्या कहा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विपक्षी नेताओं पर बढ़ते हमलों और उनकी सुरक्षा के मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार के प्रति सख्त रुख अपनाया है। सोमवार (2 फरवरी 2026) को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दो-टूक शब्दों में कहा कि राज्य में नेताओं, सांसदों और मंत्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है।

हाईकोर्ट ने क्या कहा? (मुख्य बिंदु)

मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर सुनवाई करते हुए निम्नलिखित निर्देश दिए:

1. सुरक्षा सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य: कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले की अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक राज्य सरकार यह सुनिश्चित करे कि विपक्षी नेताओं और सांसदों को उनकी पात्रता (Entitlement) के अनुसार पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाए।

2. पुलिस की भूमिका पर सवाल: याचिका में आरोप लगाया गया था कि पुलिस 'रूट लाइनिंग' के नाम पर विपक्षी नेताओं की जानकारी लीक कर रही है, जिससे उन पर हमले हो रहे हैं। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए सरकार से जवाब माँगा है।

3. अगली सुनवाई: मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी 2026 को तय की गई है, जहाँ कोर्ट अंतरिम राहत पर फैसला सुना सकता है।

शुभेंदु अधिकारी के गंभीर आरोप

विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने अपनी याचिका में दावा किया कि:

• अक्टूबर 2025 से विपक्षी नेताओं के काफिलों पर सुनियोजित हमले किए जा रहे हैं।

• जनवरी 2026 में चंद्रकोना में उनके काफिले पर हमला हुआ, जिसका आरोप उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया।

• पुलिस सुरक्षा देने के बजाय उनके खिलाफ ही 'क्रॉस-एफआईआर' दर्ज कर रही है।

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निष्कर्ष

2026 के विधानसभा चुनाव से पहले यह फैसला ममता सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। कोर्ट की यह टिप्पणी स्पष्ट करती है कि राज्य में कानून-व्यवस्था और राजनीतिक सुरक्षा को लेकर न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी हो गया है।

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FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

Q1. कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को क्यों फटकार लगाई?

Ans: विपक्षी नेताओं के काफिलों पर हो रहे हमलों और उन्हें उचित सुरक्षा न मिलने के कारण कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई।

Q2. शुभेंदु अधिकारी ने क्या आरोप लगाए हैं?

Ans: उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस की मिलीभगत से विपक्षी नेताओं की मूवमेंट की जानकारी असामाजिक तत्वों को दी जा रही है।

Q3. कोर्ट की अगली सुनवाई कब है?

Ans: इस मामले पर अगली सुनवाई 18 फरवरी 2026 को होगी।

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर दी चेतावनी

कोलकाता हाईकोर्ट ने ममता को क्या झटका दिया?

  कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार को विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया

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यह वीडियो कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा ममता सरकार को सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर दी गई हालिया चेतावनियों का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करता है।

RASHMI RANJAN