शीर्षक:अलीपुर कोर्ट में पसरा सन्नाटा: 12 में से 10 जज SIR ड्यूटी पर, बंगाल की न्याय प्रणाली में 'इमरजेंसी' जैसे हालात

 

शीर्षक:अलीपुर कोर्ट में पसरा सन्नाटा: 12 में से 10 जज SIR ड्यूटी पर, बंगाल की न्याय प्रणाली में 'इमरजेंसी' जैसे हालात

Written by: RASHMI RANJAN,5 min read

KolkataFeb 27, 2026 012:08 PM IST

The Chief Justice of Calcutta HC had also constituted a committee in each district for the smooth compliance of the SC order.

कोलकाता | 27 फरवरी, 2026 पश्चिम बंगाल में Special Intensive Revision (SIR) यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य ने राज्य की न्यायिक व्यवस्था को एक बड़े संकट में डाल दिया है। कोलकाता के ऐतिहासिक अलीपुर कोर्ट (Alipore Court) के गलियारे, जो आमतौर पर वकीलों और मुवक्किलों की भीड़ से भरे रहते हैं, गुरुवार को लगभग खाली नजर आए।

प्रमुख बिंदु: न्याय की गति पर ब्रेक

• न्यायाधीशों की कमी: अलीपुर कोर्ट में तैनात 12 न्यायिक मजिस्ट्रेटों में से 10 को चुनाव आयोग के निर्देशानुसार दावों और आपत्तियों (Claims and Objections) के निपटारे के लिए तैनात किया गया है।

• सिर्फ जमानत की सुनवाई: अलीपुर कोर्ट की वकील सुप्रिया सामंता के अनुसार, "केवल तीन कोर्ट रूम में जमानत याचिकाओं की सुनवाई हो रही है, और केवल वहीं भीड़ देखी जा सकती है। बाकी नियमित काम ठप है।"

• वकीलों की चिंता: एडवोकेट अनिर्बान गुहाठाकुरदा ने बताया कि "अत्यंत आवश्यक जमानत आवेदनों और कस्टोडियन ट्रायल मामलों को छोड़कर, अन्य सभी कार्यों को रोक दिया गया है क्योंकि न्यायिक अधिकारियों को SIR प्रक्रिया में झोंक दिया गया है।"

• बारासात कोर्ट का हाल: संकट केवल अलीपुर तक सीमित नहीं है। बारासात जिला और सत्र न्यायालय में 28 में से अधिकांश न्यायाधीशों को प्रतिनियुक्त किया गया है, जिससे वहां मामलों का अंबार लग गया है।

क्यों पैदा हुई यह स्थिति?

सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग (ECI) और राज्य सरकार के बीच "विश्वास की कमी" (Trust Deficit) को देखते हुए एक "असाधारण आदेश" जारी किया था। इसके तहत न्यायिक अधिकारियों को मतदाता सूची में 'तार्किक विसंगतियों' (Logical Discrepancies) की जांच का जिम्मा सौंपा गया है।

• छुट्टियां रद्द: कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने सभी सिविल जजों की छुट्टियां 9 मार्च 2026 तक रद्द कर दी हैं।

• पड़ोसी राज्यों से मदद: लगभग 50-80 लाख मामलों की जांच के लिए समय कम होने के कारण, सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा और झारखंड से भी लगभग 200 न्यायिक अधिकारियों को बुलाने की अनुमति दी है।

• गंभीर मामलों पर प्रभाव: जिला बार एसोसिएशन के सचिव आलोक समाजपति ने चेतावनी दी है कि सिस्टम "ढहने" की कगार पर है। POCSO (पोक्सो) और हत्या जैसे गंभीर मामलों के ट्रायल भी इस चुनावी कवायद के कारण अधर में लटक गए हैं।

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• As courts in Bengal begin SIR work, cases pile up - Indian Express

• Cases stall as judicial officers busy with SIR - The Hindu

• Supreme Court's extraordinary order on Bengal SIR - Times of India

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