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मंगलवार, 3 फ़रवरी 2026

बड़ी खबर: सुप्रीम कोर्ट की मेटा और व्हाट्सएप को सख्त चेतावनी

बड़ी खबर: सुप्रीम कोर्ट की मेटा और व्हाट्सएप को सख्त चेतावनी

3 फरवरी, 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने मेटा (Meta) और व्हाट्सएप (WhatsApp) की "Data Sharing Policy" पर कड़ा प्रहार किया है।सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने व्हाट्सएप की 2021 की प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ सुनवाई करते हुए बेहद कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया।

कोर्ट ने क्या कहा? (मुख्य निर्देश)

* "संविधान का पालन करो या भारत छोड़ो": CJI सूर्यकांत ने स्पष्ट कहा कि यदि कोई कंपनी भारत के नागरिकों की निजता (Privacy) और संविधान का सम्मान नहीं कर सकती, तो उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं है।

* डेटा शेयरिंग पर रोक: कोर्ट ने व्हाट्सएप को निर्देश दिया कि वह भारतीय यूजर्स का डेटा अपनी पेरेंट कंपनी 'मेटा' के साथ विज्ञापन के लिए शेयर नहीं कर सकता। कोर्ट ने कहा, "हम डेटा का एक शब्द भी साझा करने की अनुमति नहीं देंगे।"

* 'चोरी' जैसा बर्ताव: जस्टिस सूर्यकांत ने डेटा संग्रह करने के तरीके को "निजी जानकारी की चोरी करने का एक सभ्य तरीका" (A decent way of committing theft of private information) करार दिया।

* कॉम्प्लेक्स पॉलिसी पर सवाल: कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि आपकी पॉलिसी की भाषा इतनी जटिल है कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोग या कम पढ़े-लिखे लोग इसे समझ ही नहीं सकते। उन्हें पता भी नहीं चलता कि वे किस बात पर सहमति (Consent) दे रहे हैं।

* अंडरटेकिंग की मांग: कोर्ट ने कंपनियों से लिखित हलफनामा (Affidavit) मांगा है कि वे भारतीय यूजर्स की प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं करेंगे।

वर्तमान नियम और आप कैसे उपयोग करें:

* 'Take-it-or-leave-it' खत्म: अब व्हाट्सएप आपको यह मजबूर नहीं कर सकता कि "अगर पॉलिसी स्वीकार नहीं की तो अकाउंट बंद हो जाएगा"।

* Opt-out विकल्प: यूजर्स के पास अब यह स्पष्ट विकल्प होना चाहिए कि वे अपना डेटा फेसबुक या इंस्टाग्राम के साथ साझा करना चाहते हैं या नहीं।

* जवाबदेही: यदि कोई डेटा लीक या गलत इस्तेमाल होता है, तो अब सीधे तौर पर मेटा को भारतीय कानूनों के तहत जवाब देना होगा।

Digital Sovereignty of India

SC's Ultimatum to Tech Giants: Respect the Indian Constitution or Exit India

भारत के न्यायिक इतिहास में आज का दिन 'डिजिटल आजादी' के रूप में दर्ज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मेटा और व्हाट्सएप को स्पष्ट कर दिया है कि मुनाफे के लिए भारतीय नागरिकों की प्राइवेसी से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने व्हाट्सएप की उस नीति को आड़े हाथों लिया जिसमें यूजर्स को जबरन डेटा शेयरिंग के लिए मजबूर किया जाता था। उन्होंने इसे "प्राइवेसी की चोरी" कहा। यह फैसला न केवल व्हाट्सएप के लिए, बल्कि भारत में काम कर रही सभी ग्लोबल टेक कंपनियों के लिए एक सबक है कि भारत का संविधान किसी भी बिजनेस मॉडल से ऊपर है।

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अब कंपनियों को अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को सरल बनाना होगा ताकि एक आम नागरिक भी समझ सके कि उसके डेटा का क्या हो रहा है।