Bengal Coal Scam: ‘लाला पैड’ और 10 रुपये का नोट! ED ने उजागर किया कोयला तस्करी का अनोखा और खौफनाक ‘कोड-वर्ड’ सिस्टम

Bengal Coal Scam: ‘लाला पैड’ और 10 रुपये का नोट! ED ने उजागर किया कोयला तस्करी का अनोखा और खौफनाक ‘कोड-वर्ड’ सिस्टम

Kolkata | Saturday, February 14, 2026 RASHMI RANJAN

पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित कोयला तस्करी मामले (Coal Smuggling Scam) में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक चौंकाने वाले सिंडिकेट का पर्दाफाश किया है। जांच में सामने आया है कि इस पूरे अवैध धंधे को चलाने के लिए किसी आधुनिक तकनीक का नहीं, बल्कि ‘लाला पैड’ (Lala Pad) और 10 रुपये के नोटों के एक गुप्त कोड का इस्तेमाल किया जाता था।

शुक्रवार को ED ने इस मामले में 100.44 करोड़ रुपये की संपत्ति ज़ब्त करते हुए बताया कि कैसे यह पूरा तंत्र प्रशासन की नाक के नीचे करोड़ों का काला धन इधर-उधर कर रहा था।

क्या है ‘लाला पैड’? (The Fake Challan System)

ED की जांच के अनुसार, घोटाले के मुख्य आरोपी अनुप माजी उर्फ लाला ने ‘लाला पैड’ नाम से एक अवैध ट्रांसपोर्ट चालान व्यवस्था शुरू की थी।

• यह पैड दरअसल फर्जी कंपनियों के नाम पर जारी किए गए ‘टैक्स इनवॉइस’ की तरह काम करता था।

• इन चालानों का उपयोग अवैध कोयले से लदे ट्रकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता था।

• ताज्जुब की बात यह है कि ये चालान उन कंपनियों के नाम पर थे जिनका वास्तव में कोई अस्तित्व ही नहीं था।

10 रुपये का नोट: तस्करी का ‘डिजिटल की’

इस घोटाले का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला हिस्सा 10 रुपये का नोट है। ED ने खुलासा किया कि ट्रांसपोर्टर अवैध कोयला ले जाते समय 10 या 20 रुपये के नोट के साथ ट्रक के नंबर प्लेट की फोटो खींचते थे।

1. प्रमाण (Verification): ट्रांसपोर्टर उस नोट की फोटो सिंडिकेट ऑपरेटर को व्हाट्सएप पर भेजता था।

2. सुरक्षित रास्ता: ऑपरेटर उस फोटो को संबंधित पुलिस अधिकारियों और रूट के प्रभावियों को फॉरवर्ड कर देता था।

3. टोकन सिस्टम: यह नोट का सीरियल नंबर एक ‘ऑथेंटिकेशन की’ की तरह काम करता था, जिससे पुलिस या अन्य एजेंसियां ट्रक को बिना रोके जाने देती थीं।

हवाला नेटवर्क और 'करोड़ों का खेल'

ED के मुताबिक, इस सिंडिकेट ने बैंकिंग चैनलों को दरकिनार कर एक भूमिगत हवाला नेटवर्क बनाया था। जब भी कैश का लेन-देन करना होता था, तो प्राप्तकर्ता को 10 रुपये के नोट का सीरियल नंबर बतौर 'कोड' भेजा जाता था। नोट का मिलान होते ही लाखों-करोड़ों की रकम बिना किसी दस्तावेज़ के सौंप दी जाती थी।

जांच के आंकड़े:

• कुल स्थापित अपराध की कमाई: ₹2,742 करोड़ (अनुमानित)

• अब तक ज़ब्त संपत्ति: ₹322.71 करोड़

• ताज़ा ज़ब्ती (Feb 13, 2026): ₹100.44 करोड़ (शाकंभरी इस्पात और गगन फेरोटेक जैसी कंपनियों से जुड़ी संपत्ति)

I-PAC और राजनीतिक गलियारों में हलचल

यह मामला इसलिए भी गर्म है क्योंकि हाल ही में ED ने कोलकाता स्थित I-PAC के दफ्तर और इसके निदेशक प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी की थी। ED का आरोप है कि जांच के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद हस्तक्षेप किया था, जिसे लेकर मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है।

प्रशासनिक मिलीभगत और इस तरह के 'देसी' लेकिन शातिर तरीकों ने जांच एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। फिलहाल ED 'लाला' के नेटवर्क की हर परत को उधेड़ने में जुटी है।

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DISCLAIMER (अस्वीकरण)

यह समाचार रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयानों, अदालती कार्यवाही और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। इस मामले में जांच अभी जारी है और सभी आरोप जांच के अधीन हैं। जब तक अदालत द्वारा दोष सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक संबंधित व्यक्तियों को निर्दोष माना जाना चाहिए।

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क्या आपको लगता है कि इस तरह के 'देसी कोड' वाले सिस्टम को रोक पाना डिजिटल इंडिया के दौर में भी चुनौतीपूर्ण है? अपनी राय कमेंट्स में साझा करें।

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