ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला: क्या BJP के 'IT Cell App' से सुधारी जा रही है बंगाल की मतदाता सूची?

"ECI vs DIDI: BJP App का आरोप?"
ममता बनर्जी का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला: क्या BJP के 'IT Cell App' से सुधारी जा रही है बंगाल की मतदाता सूची?

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"58लाख नाम कटेंगे? बंगाल में SIR पर संग्राम!"

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक तापमान चरम पर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के बीच चल रहा विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) विवाद अब एक नए और गंभीर मोड़ पर पहुँच गया है।

मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग जिस तकनीक और ऐप का इस्तेमाल मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए कर रहा है, उसे बीजेपी के आईटी सेल (BJP IT Cell) द्वारा विकसित किया गया है।

क्या है 'SIR' और क्यों मचा है बवाल?

निर्वाचन आयोग ने बंगाल सहित कुछ राज्यों में मतदाता सूची को पूरी तरह से 'साफ' करने के लिए SIR प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत मृत, स्थानांतरित और फर्जी मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, बंगाल की ड्राफ्ट लिस्ट से लगभग 58 लाख नाम हटाने का प्रस्ताव है, जिसे लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने कड़ी आपत्ति जताई है।

मुख्यमंत्री के मुख्य आरोप

ममता बनर्जी ने इस प्रक्रिया को "अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक" बताते हुए निम्नलिखित गंभीर सवाल उठाए हैं:

1. बीजेपी आईटी सेल ऐप का उपयोग: सीएम का दावा है कि फील्ड ऑफिसर्स जिस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका सीधा कनेक्शन बीजेपी के आईटी सेल से है, जो डेटा की गोपनीयता और निष्पक्षता पर सवाल उठाता है।

2. बुजुर्गों और बीमारों का उत्पीड़न: उन्होंने कहा कि 80-90 साल के बुजुर्गों और ऑक्सीजन पर निर्भर मरीजों को भी फिजिकल हियरिंग के लिए बुलाया जा रहा है, जो अमानवीय है।

3. अनौपचारिक निर्देश: आरोप है कि आधिकारिक पत्रों के बजाय व्हाट्सएप (WhatsApp) संदेशों के जरिए बीएलओ (BLO) को निर्देश दिए जा रहे हैं।

4. AI का गलत इस्तेमाल: मुख्यमंत्री ने आशंका जताई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग करके टीएमसी समर्थकों के नाम जानबूझकर हटाए जा रहे हैं।

"यह लोकतंत्र की हत्या है। अगर जरूरत पड़ी, तो मैं खुद वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट में लोगों का पक्ष रखूँगी।" — ममता बनर्जी, मुख्यमंत्री (पश्चिम बंगाल)

सुप्रीम कोर्ट पहुँचा मामला

इस विवाद की गंभीरता को देखते हुए टीएमसी सांसद डेरेक ओ'ब्रायन ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। पार्टी की मांग है कि जब तक प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होती, तब तक SIR को तुरंत रोका जाए। वहीं, दूसरी तरफ बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि ममता बनर्जी "फर्जी वोटर्स" के हटने के डर से घबरा गई हैं।

आगे क्या होगा?

चुनाव आयोग ने फिलहाल नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन जैसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों को हियरिंग से छूट देकर विवाद को शांत करने की कोशिश की है, लेकिन व्यापक स्तर पर नाम कटने की प्रक्रिया ने बंगाल के गाँवों से लेकर शहरों तक में हलचल पैदा कर दी है। 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होनी है, जिससे पहले यह विवाद और गहरा सकता है।

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क्या आपको लगता है कि मतदाता सूची में सुधार के लिए तकनीक का उपयोग निष्पक्ष है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देंi

RASHMI RANJAN