ममता बनाम ED: 'हमने कुछ नहीं छीना, मुख्यमंत्री ही सब ले गईं' – कलकत्ता हाई कोर्ट में ED का बड़ा खुलासा

ममता बनाम ED: 'हमने कुछ नहीं छीना, मुख्यमंत्री ही सब ले गईं' – कलकत्ता हाई कोर्ट में ED का बड़ा खुलासा

कोर्ट रूम लाइव: क्या हुआ आज?

कोलकाता के राजनीतिक गलियारों में उस समय हलचल तेज हो गई जब कलकत्ता हाई कोर्ट (Justice Suvra Ghosh) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) द्वारा दायर उस याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें पार्टी के गोपनीय डेटा के संरक्षण की मांग की गई थी। इस सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ऐसे दावे किए जिससे राज्य की राजनीति में नया तूफान खड़ा हो गया है।

ED का बड़ा दावा: 'जब्ती हमने नहीं, मुख्यमंत्री ने की'

ED की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने अदालत को बताया कि 8 जनवरी को साल्ट लेक स्थित I-PAC कार्यालय और प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी के दौरान एजेंसी ने कुछ भी जब्त नहीं किया।

ED के मुख्य तर्क:

• एजेंसी ने अदालत को 'पंचनामा' दिखाया जिसमें कोई जब्ती दर्ज नहीं थी।

• दावा किया गया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद छापेमारी वाली जगह पर पहुंचीं और अधिकारियों के हाथ से फाइलें और डिजिटल उपकरण (लैपटॉप/फोन) छीनकर ले गईं।

• ED ने कहा, "जब हमने कुछ जब्त ही नहीं किया, तो डेटा संरक्षण की याचिका का कोई आधार नहीं रह जाता।"

ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

वहीं दूसरी ओर इस मामले में ईडी की याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली की पीठ करेगी।

ईडी ने पूरे मामले की सीबीआइ से जांच कराने की मांग की है। राज्य सरकार पहले ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल कर आपत्ति दर्ज करा चुकी है। इसमें कहा गया कि इस मामले में राज्य का पक्ष भी सुना जाना चाहिए।

  TMC की याचिका को निस्तारित (Dispose) कर दिया।

ED की जवाबी कार्रवाई: मामला अब सुप्रीम कोर्ट में

जहां एक तरफ TMC की याचिका खत्म हुई, वहीं ED ने ममता बनर्जी द्वारा जांच में 'बाधा' डालने के खिलाफ एक अलग याचिका दायर की है। ED इस मामले की CBI जांच की मांग कर रही है। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस सुनवाई को स्थगित कर दिया क्योंकि इसी तरह का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

"यह ममता बनर्जी के लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हाई कोर्ट ने उनके हस्तक्षेप पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।"

— अमित मालवीय, भाजपा नेता (सोशल मीडिया पर)

 

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

न्यायाधीश ने कहा कि यह मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। न्यायमूर्ति ने कहा कि ईडी ने अवगत कराया है कि उसने पिछले सप्ताह की छापेमारी के दौरान आई-पैक के निदेशक प्रतीक जैन के कार्यालय और आवास से कुछ भी जब्त नहीं किया है।

तृणमूल कांग्रेस ने अदालत में याचिका दायर कर इन दोनों परिसरों पर ईडी द्वारा की गई छापेमारी के दौरान जब्त किए गए व्यक्तिगत और राजनीतिक डेटा के संरक्षण का आदेश देने का अनुरोध किया था।

इस दिन सभी पक्षों के वकीलों के अलावा किसी और को न्यायालय कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अदालत कक्ष में भीड़ और अव्यवस्था के कारण गत शुक्रवार को अदालत ने इस मामले में ईडी-तृणमूल की याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित कर दी थी। 

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RASHMI RANJAN