बंगाल विधानसभा में 2 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट: क्या चुनावी साल में फिर चलेगा 'ममता' का जादू?

 

बंगाल विधानसभा में 2 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट: क्या चुनावी साल में फिर चलेगा 'ममता' का जादू?

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए फरवरी का महीना बेहद अहम होने जा रहा है। 2026 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ममता बनर्जी सरकार 2 फरवरी को राज्य का अंतरिम बजट (Vote on Account) पेश करने जा रही है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि यह बजट पूरी तरह से चुनावी मोड में होगा, जिसका उद्देश्य समाज के हर वर्ग, विशेषकर महिलाओं और युवाओं को साधना है।

1. लक्ष्मी भंडार योजना: क्या बढ़ेगी सम्मान राशि?

तृणमूल कांग्रेस की सबसे सफल योजनाओं में से एक 'लक्ष्मी भंडार' ने पिछले चुनावों में गेम-चेंजर की भूमिका निभाई थी। सूत्रों की मानें तो इस बजट में महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता को और बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। फिलहाल सामान्य वर्ग को ₹1000 और SC/ST वर्ग को ₹1200 मिलते हैं, जिसे चुनाव से पहले और 'मीठा' किया जा सकता है।

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2. सरकारी कर्मचारियों के लिए DA का तोहफा

राज्य सरकार के कर्मचारी लंबे समय से केंद्रीय दर पर महंगाई भत्ता (DA) की मांग कर रहे हैं। पिछले साल बजट में 4% DA की बढ़ोतरी की गई थी। इस बार अंतरिम बजट में चुनावी लाभ को देखते हुए ममता बनर्जी DA में एक और बड़ी बढ़ोतरी कर कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने की कोशिश कर सकती हैं।

3. युवाओं और रोजगार पर फोकस

बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है। इस बजट में:

 * इंटर्नशिप योजनाएं: स्नातक पास युवाओं के लिए नई इंटर्नशिप और भत्ते की घोषणा हो सकती है।

 * MSME सेक्टर: छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विशेष पैकेज मिल सकता है ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा हो।

4. बुनियादी ढांचा और ग्रामीण विकास

 * नदी बंधन योजना: नदी कटाव रोकने के लिए ₹200 करोड़ से अधिक का आवंटन संभव है।

 * ग्रामीण सड़कें: 'पथश्री' योजना के तहत नई सड़कों और पुलों के निर्माण (जैसे सागर द्वीप पुल) पर बड़ा खर्च किया जा सकता है।

### मुख्य बिंदु (Important Points)

 * तारीख: बजट 2 फरवरी 2026 को पेश होगा।

 * स्वरूप: यह एक अंतरिम बजट (Vote on Account) होगा।

 * फोकस: महिला कल्याण, DA वृद्धि, और ग्रामीण बुनियादी ढांचा।

 * चुनौती: केंद्र से बकाया राशि की मांग और राज्य का बढ़ता वित्तीय घाटा।

निष्कर्ष (Conclusion)

ममता बनर्जी का यह अंतरिम बजट केवल एक वित्तीय लेखा-जोखा नहीं, बल्कि 2026 का 'चुनावी घोषणापत्र' होने वाला है। एक तरफ जहां सरकार लोकलुभावन योजनाओं के जरिए वोट बैंक मजबूत करना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ सीमित संसाधनों के बीच वित्तीय संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती होगा।

हमारी राय (Our Opinion)

चुनाव से पहले 'सॉप्स' (Sops) यानी लोकलुभावन घोषणाएं बंगाल की राजनीति का हिस्सा रही हैं। अगर ममता सरकार DA और महिलाओं की आर्थिक मदद बढ़ाती है, तो यह भाजपा के 'विकास मॉडल' के खिलाफ टीएमसी का 'कल्याणकारी कार्ड' होगा। हालांकि, जनता अब केवल घोषणाओं से ज्यादा जमीन पर उनके क्रियान्वयन को तवज्जो दे रही है।

Rashmi Ranjan