"सुरक्षा सबसे पहले!" कलकत्ता HC का सख्त रुख, बंगाल सरकार को बॉर्डर फेंसिंग के लिए दिया अंतिम अल्टीमेटम

                  31 मार्च तक सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन सौंपे बंगाल सरकार : हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

कलकत्ता हाई कोर्ट का बंगाल सरकार को कड़ा अल्टीमेटम: 31 मार्च तक BSF को सौंपें सीमा की जमीन

पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ (Fencing) लगाने के वर्षों से लंबित मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सीमा सुरक्षा और राष्ट्रीय अखंडता के हित में, अधिग्रहित की गई जमीन 31 मार्च 2026 तक हर हाल में सीमा सुरक्षा बल (BSF) को सौंप दी जाए।

राष्ट्रीय सुरक्षा बनाम प्रशासनिक देरी: मुख्य बिंदु

मंगलवार (27 जनवरी 2026) को हुई सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश सुजय पाल और न्यायाधीश पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने केंद्र और राज्य के बीच चल रही खींचतान पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को प्रशासनिक या चुनावी कारणों से नहीं रोका जा सकता।

न्यूज़ के प्रमुख तथ्य (Key Facts):

• अल्टीमेटम की तारीख: 31 मार्च 2026 तक जमीन का हस्तांतरण पूरा होना चाहिए।

• प्रभावित जिले: यह आदेश बंगाल के उन 9 जिलों के लिए है जिनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है।

• लंबित जमीन: केंद्र सरकार ने लगभग 181 किलोमीटर जमीन के अधिग्रहण के लिए पहले ही फंड जारी कर दिया है, लेकिन राज्य ने कब्जा नहीं सौंपा था।

• याचिकाकर्ता: यह आदेश पूर्व सैन्य अधिकारी डॉ. सुब्रत साहा द्वारा दायर एक जनहित याचिका (PIL) पर आया है।

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हाई कोर्ट ने राज्य की दलीलों को किया खारिज

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने विशेष गहन संशोधन (SIR) और चुनावी ड्यूटी का हवाला देते हुए समय माँगा था। हालांकि, बेंच ने इन दलीलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा:

"सीमा पर बाड़ लगाना रक्षा, संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता का मामला है। भूमि हस्तांतरण के लिए केवल सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन (SIA) या चुनावी प्रक्रियाओं का बहाना उचित नहीं है।"

धारा 40 का जिक्र

अदालत ने यह भी पूछा कि यदि जमीन अधिग्रहण में देरी हो रही है, तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 40 (Urgency Clause) का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है? कोर्ट ने दोनों पक्षों से हलफनामा मांगा है कि क्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आपातकालीन आधार पर जमीन ली जा सकती है।

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सीमा पर फेंसिंग क्यों है जरूरी?

पश्चिम बंगाल की 2,216 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। आंकड़ों के अनुसार, इसका लगभग 26% हिस्सा अभी भी खुला (Unfenced) है। इस कारण निम्नलिखित समस्याएं बनी रहती हैं:

1. अवैध घुसपैठ: बिना बाड़ वाले इलाकों से घुसपैठ का खतरा।

2. तस्करी: पशु, सोना, नशीले पदार्थ और जाली भारतीय मुद्रा (FICN) की तस्करी।

3. सुरक्षा चुनौतियां: आतंकवाद और असामाजिक तत्वों की आवाजाही।

आगे क्या होगा?

कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल 2026 को तय की है। तब तक राज्य सरकार को यह रिपोर्ट देनी होगी कि 31 मार्च की डेडलाइन तक कितनी जमीन BSF को सौंपी जा चुकी है।

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संबंधित खबरों के लिंक (Reference Links):

• Calcutta High Court Directs Bengal to Hand Over Border Land - Supreme Today

• HC orders state to transfer land for border fence - Telegraph India

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क्या आपको लगता है कि सीमा सुरक्षा के मामलों में राज्य सरकारों को और अधिक सक्रिय होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में साझा करें।

RASHMI RANJAN