West Bengal Jute Industry Crisis 2026

पश्चिम बंगाल का जूट उद्योग 'गंभीर संकट' में: सांसद ऋतब्रत बनर्जी ने केंद्र से माँगा हस्तक्षेप

पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले जूट उद्योग (Jute Industry) पर साल 2026 की शुरुआत में ही काले बादल मँडराने लगे हैं। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राज्यसभा सांसद और INTTUC के प्रदेश अध्यक्ष ऋतब्रत बनर्जी ने इस स्थिति को 'आर्थिक और सामाजिक आपातकाल' (Economic and Social Emergency) करार दिया है।  

उन्होंने केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह को एक विस्तृत पत्र लिखकर तुरंत हस्तक्षेप करने की माँग की है।  

सांसद बनर्जी और उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, इस संकट के पीछे कई नीतिगत और बाजार संबंधी कारण हैं:

कच्चे जूट की आसमान छूती कीमतें: कच्चे जूट की कीमतें वर्तमान में ₹12,000 प्रति क्विंटल तक पहुँच गई हैं, जबकि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) केवल ₹5,650 है। इससे मिलों के लिए कच्चा माल खरीदना नामुमकिन हो गया है।  

उत्पादन में कटौती और छंटनी: कच्चे माल की कमी और भारी लागत के कारण हावड़ा की 'बाली जूट मिल' और हुगली की कई मिलों ने वर्किंग डेज घटा दिए हैं या शिफ्ट कम कर दी हैं। इससे लाखों श्रमिकों की रोजी-रोटी पर संकट आ गया है।

सरकारी ऑर्डर में कमी: केंद्र सरकार की ओर से जूट की बोरियों (Gunny Bags) के ऑर्डर में कमी आई है, जिससे मिलों का स्टॉक जमा हो रहा है।

प्लास्टिक लॉबी का प्रभाव: टीएमसी नेताओं का आरोप है कि गुजरात और महाराष्ट्र की 'सिंथेटिक पैकेजिंग लॉबी' के दबाव में जूट के स्थान पर प्लास्टिक बैग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सांसद ऋतब्रत बनर्जी द्वारा सुझाए गए 3 बड़े समाधान

ऋतब्रत बनर्जी ने केंद्र सरकार को तीन प्रमुख सुझाव दिए हैं ताकि इस डूबते उद्योग को बचाया जा सके:

Raw Jute Stabilisation Buffer Framework: सरकार को कच्चे जूट का एक बफर स्टॉक बनाना चाहिए ताकि कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को नियंत्रित किया जा सके।  

PCSO डिमांड का वितरण: जूट की बोरियों की मांग (Demand) को पूरे साल समान रूप से वितरित किया जाए ताकि मिलों को अचानक उत्पादन बंद न करना पड़े।

MSP ऑपरेशंस को मजबूत करना: जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (JCI) को सीधे किसानों से खरीद बढ़ानी चाहिए ताकि बिचौलियों के बजाय किसानों को सही लाभ मिले।

सरकार और वर्तमान सुविधाओं का अपडेट (2026)

क्षेत्र वर्तमान स्थिति / सुविधा

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)  --           सीजन 2025-26 के लिए ₹5,650 प्रति क्विंटल निर्धारित है।

सरकारी हस्तक्षेप Jute Corporation of India (JCI) ---    मुख्य खरीद एजेंसी है, लेकिन फंड की कमी की शिकायतें हैं।

मिलों की स्थिति ---       मार्च 2026 तक बंगाल की आधी जूट मिलें बंद होने के कगार पर हैं (IJMA की रिपोर्ट)।

केंद्रीय योजना----- 'जूट आई-केयर' (Jute-ICARE) योजना के तहत किसानों को आधुनिक खेती के गुर सिखाए जा रहे हैं।

निष्कर्ष

पश्चिम बंगाल का जूट उद्योग सिर्फ एक व्यापार नहीं, बल्कि लाखों परिवारों की पहचान है। यदि केंद्र सरकार ने ऋतब्रत बनर्जी के सुझावों पर अमल नहीं किया और नीतिगत बदलाव नहीं किए, तो यह उद्योग स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो सकता है। जूट एक इको-फ्रेंडली विकल्प है, जिसे बचाना पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए जरूरी है। 

Rashmi Ranjan