बंगाल DGP की नियुक्ति पर छिड़ी रार: CAT के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा UPSC

                                 West Bengal DGP Appointment Dispute UPSC vs CAT
 बंगाल DGP की नियुक्ति पर छिड़ी रार: CAT के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा UPSC

पश्चिम बंगाल में नए पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति का मामला अब एक बड़े कानूनी और संवैधानिक संकट में तब्दील होता दिख रहा है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के उस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें राज्य सरकार और आयोग को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक सख्त समय सीमा (Deadlines) दी गई थी।

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मुख्य बिंदु: क्या है पूरा विवाद?

पश्चिम बंगाल में पूर्णकालिक DGP का पद लंबे समय से खाली है। वर्तमान में राजीव कुमार कार्यवाहक DGP के रूप में जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिनका कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को समाप्त हो रहा है।

1. देरी का मुद्दा: सुप्रीम कोर्ट के 'प्रकाश सिंह फैसले' के अनुसार, राज्य सरकार को DGP की सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले ही संभावित उम्मीदवारों के नाम UPSC को भेजने चाहिए। लेकिन बंगाल सरकार ने दिसंबर 2023 में पद खाली होने के बावजूद जुलाई 2025 में लिस्ट भेजी।

2. UPSC का रुख: आयोग ने प्रक्रिया में हुई अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए राज्य सरकार की सूची को लौटा दिया था और मामले में स्पष्टता के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की सलाह दी थी।

3. CAT का हस्तक्षेप: वरिष्ठ IPS अधिकारी राजेश कुमार ने CAT का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद न्यायाधिकरण ने UPSC के रुख को दरकिनार करते हुए आदेश दिया कि 29 जनवरी तक तीन अधिकारियों का पैनल तैयार किया जाए।

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UPSC दिल्ली हाई कोर्ट क्यों पहुंचा?

UPSC का तर्क है कि CAT का आदेश उसकी स्वायत्तता (Autonomy) और स्थापित चयन प्रक्रियाओं के खिलाफ है। आयोग का मानना है कि इतनी बड़ी देरी के बाद बिना उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के प्रक्रिया को आगे बढ़ाना कानूनी रूप से जोखिम भरा हो सकता है।

• संवैधानिक पेच: यदि 31 जनवरी तक नियुक्ति नहीं होती है, तो चुनाव से ठीक पहले बंगाल पुलिस के नेतृत्व को लेकर एक बड़ा संकट खड़ा हो सकता है।

• मौलिक अधिकार बनाम प्रक्रिया: CAT ने अपने आदेश में कहा था कि "पदोन्नति के लिए विचार किया जाना एक मौलिक अधिकार है" और प्रशासनिक देरी के कारण किसी योग्य अधिकारी को इससे वंचित नहीं किया जा सकता।

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विधानसभा चुनाव और DGP की अहमियत

पश्चिम बंगाल में मार्च-अप्रैल 2026 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, चुनाव से पहले एक स्थायी और निष्पक्ष पुलिस प्रमुख का होना अनिवार्य है। ऐसे में यह कानूनी लड़ाई न केवल प्रशासनिक है, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी गहरे हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां	घटनाक्रम
27 दिसंबर 2023	मनोज मालवीय के रिटायरमेंट के बाद पद खाली हुआ
16 जुलाई 2025	बंगाल सरकार ने 10 IPS अधिकारियों के नाम भेजे
21 जनवरी 2026	CAT ने 29 जनवरी तक प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया
27 जनवरी 2026	UPSC ने दिल्ली हाई कोर्ट में आदेश को चुनौती दी
31 जनवरी 2026	कार्यवाहक DGP राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति

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बंगाल DGP विवाद: क्या हैं प्रकाश सिंह केस के नियम और कौन हैं रेस में शामिल IPS अधिकारी?

पश्चिम बंगाल में पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति का मामला अब केवल प्रशासनिक गलियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दिल्ली हाई कोर्ट की दहलीज पर पहुँच गया है। इस रार के केंद्र में UPSC, CAT, बंगाल सरकार और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक दिशा-निर्देश हैं।

आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन से नियम हैं जिन्हें लेकर यह सारा हंगामा खड़ा हुआ है और कौन से अधिकारी इस दौड़ में सबसे आगे हैं।

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1. प्रकाश सिंह मामला (2006): DGP नियुक्ति की 'गीता'

पुलिस सुधारों के लिए पूर्व IPS अधिकारी प्रकाश सिंह द्वारा दायर याचिका पर 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। इसके मुख्य नियम निम्नलिखित हैं:

• चयन प्रक्रिया: राज्य सरकार सीधे DGP नहीं चुन सकती। उसे वरिष्ठ अधिकारियों की लिस्ट UPSC को भेजनी होगी। UPSC इनमें से 3 सबसे योग्य अधिकारियों का एक 'पैनल' बनाकर राज्य को भेजेगा।

• न्यूनतम कार्यकाल: एक बार नियुक्त होने के बाद, DGP का कार्यकाल न्यूनतम 2 वर्ष का होना चाहिए, चाहे वह बीच में रिटायर ही क्यों न हो रहा हो।

• तैयारी का समय: पद खाली होने से 3 महीने पहले राज्य को UPSC को नाम भेज देने चाहिए।

• कार्यवाहक DGP पर रोक: कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि राज्य 'कार्यवाहक' (Acting) DGP नियुक्त करके प्रक्रिया को लटका नहीं सकते।

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2. विवाद का मुख्य चेहरा: कौन हैं राजीव कुमार?

वर्तमान में बंगाल के कार्यवाहक DGP राजीव कुमार (1989 बैच) इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में हैं।

• चर्चा में क्यों: उन्हें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बेहद भरोसेमंद माना जाता है। 2019 में जब सीबीआई उनके घर पूछताछ करने पहुंची थी, तब ममता बनर्जी खुद धरने पर बैठ गई थीं।

• सेवानिवृत्ति: राजीव कुमार 31 जनवरी 2026 को रिटायर हो रहे हैं। CAT के आदेश और UPSC की आपत्ति के बीच उनकी विदाई और नए उत्तराधिकारी का चयन एक बड़ा सस्पेंस बन गया है।

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3. रेस में शामिल अन्य प्रमुख IPS अधिकारी

बंगाल सरकार ने जिन अधिकारियों के नाम UPSC को भेजे हैं, उनमें ये प्रमुख नाम शामिल बताए जा रहे हैं:

अधिकारी का नाम	बैच	वर्तमान स्थिति/चर्चा
राजेश कुमार	1990	इन्होंने ही CAT में याचिका दायर की, जिससे यह कानूनी मोड़ आया।
विवेक सहाय	1988	वरिष्ठता सूची में ऊपर हैं, पहले भी महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं।
संजय मुखर्जी	1989	पूर्व में चुनाव आयोग के निर्देश पर DGP रह चुके हैं।

नोट: UPSC पैनल बनाते समय अधिकारी के पिछले 10 साल के सर्विस रिकॉर्ड, अनुभव और शेष कार्यकाल (कम से कम 6 महीने) को प्राथमिकता देता है।

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4. अब आगे क्या? (Current Status)

UPSC ने दिल्ली हाई कोर्ट में दलील दी है कि बंगाल सरकार ने नामों को भेजने में बहुत देरी की है। आयोग का कहना है कि यदि वह अब पैनल बनाता है, तो यह सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों की तकनीकी अवहेलना हो सकती है।

दूसरी ओर, CAT का मानना है कि 'प्रोमोशन के लिए विचार किया जाना' अधिकारी का अधिकार है और प्रशासनिक देरी की सजा किसी योग्य IPS को नहीं मिलनी चाहिए।

निष्कर्ष

बंगाल में DGP की नियुक्ति अब एक 'त्रिकोणीय' मुकाबले (राज्य सरकार, UPSC और CAT) में फँस गई है। अब सबकी नजरें दिल्ली हाई कोर्ट पर टिकी हैं। क्या कोर्ट CAT के आदेश पर रोक लगाएगा या UPSC को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश देगा? इसका फैसला राज्य की कानून व्यवस्था और आगामी चुनावों पर बड़ा असर डालेगा।

बंगाल में चुनावों से ठीक पहले पुलिस मुखिया को लेकर यह 'पॉवर गेम' राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण है। दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला यह तय करेगा कि क्या राजीव कुमार को सेवा विस्तार मिलेगा या बंगाल को नया 'फुल-टाइम' पुलिस कप्तान।

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RASHMI RANJAN