: I-PAC को ₹13.5 करोड़ का लोन देने वाली कंपनी निकली 'लापता', जांच में हुआ बड़ा खुलासा!

 "I-PAC का 'लोन कांड': 13.5 करोड़ देने वाली कंपनी का नहीं मिला सुराग, जांच में हुआ चौंकाने वाला खुलासा!"

I-PAC के वित्तीय लेन-देन पर उठे सवाल। फाइल फोटो

मुख्य समाचार (Main Blog Content)

नई दिल्ली/कोलकाता: चुनावी रणनीतियों के लिए मशहूर संस्था I-PAC एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कोई चुनाव नहीं बल्कि एक संदिग्ध वित्तीय लेन-देन है। हालिया जांच में यह सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि I-PAC को ₹13.5 करोड़ का कर्ज देने वाली कंपनी का धरातल पर कोई अस्तित्व ही नहीं है।

I-PAC के वित्तीय लेन-देन विवादों में हैं। दस्तावेजों से पता चला है कि I-PAC ने 2021 में हरियाणा की रामसेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से 13.5 करोड़ रुपये का ऋण लिया था। चौंकाने वाली बात यह है कि यह कंपनी 2018 में ही निष्क्रिय हो चुकी थी और आधिकारिक रिकॉर्ड में इसका कोई अस्तित्व नहीं है।जांच में क्या मिला?

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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कोलकाता स्थित इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (I-PAC) पिछले कई दिनों से विवादों में है। वहीं, अब I-PAC ने अपने वित्तीय लेन-देन का ब्यौरा पेश किया है। इन दस्तावेजों में I-PAC ने 2021 में हरियाणा के रोहतक स्थित कंपनी से 13.5 करोड़ रुपये का लोन लिया था। मगर, वास्तव में ये कंपनी कहीं है ही नहीं।

2013 में अस्तित्व में आई कंपनी

कॉर्पोरेट डेटा एग्रीगेटर जौबा कॉर्प के अनुसार, RIIPL को 18 दिसंबर 2013 को स्थापित किया गया था।कंपनी रियर एस्टेट गतिविधियों से जुड़ी थी, जिसका आधिकारिक कैपिटल शेयर 5 लाख रुपये था। कंपनी के 2 डायरेक्टर, वीरेंद्र और विक्रम थे।

5 साल में लग गया ताला

18 अगस्त 2018 को कंपनी अधिनियम की धारा 248(1) के तहत RIIPL का पंजीकरण रद कर दिया गया था। कंपनी पर बिजनेस में फेल होने, परिचालन बंद करने या वैधानिक अनुपालन न करने का आरोप था। वहीं, लाइसेंस रद होने के 3 साल बाद 2021 में इस कंपनी से I-PAC ने लोन लिया है, जो अपने आप में सवाल खड़ा करता है।

जांच एजेंसियों ने जब उस कंपनी के रजिस्टर्ड पते पर दस्तक दी जिसने I-PAC को भारी-भरकम लोन दिया था, तो वहां सन्नाटा मिला।

     

• कागजी कंपनी: रिकॉर्ड में दर्ज पते पर न तो कोई ऑफिस है और न ही कोई कर्मचारी।

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• शेल कंपनी का शक: प्राथमिक जांच के अनुसार, यह एक 'शेल कंपनी' (Shell Company) हो सकती है, जिसका इस्तेमाल केवल पैसों के इधर-उधर करने के लिए किया गया।

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• दस्तावेजों में हेरफेर: कंपनी के वित्तीय दस्तावेजों और बैंक ट्रांजेक्शन में कई विसंगतियां पाई गई हैं।

I-PAC की मुश्किलें बढ़ीं

प्रशांत किशोर द्वारा स्थापित (हालांकि अब वे इससे अलग होने का दावा करते हैं) इस संस्था के लिए यह बड़ा झटका है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बिना किसी ठोस बैकग्राउंड वाली कंपनी ने इतनी बड़ी राशि लोन के रूप में कैसे दी? क्या यह राजनीतिक फंडिंग को सफेद करने का कोई नया तरीका था?यहाँ इस पूरी खबर का इन्फोग्राफिक (Infographic) फॉर्मेट है। यह आपके ब्लॉग के मध्य में या सोशल मीडिया स्लाइडर (Instagram Carousel) के लिए बेहतरीन काम करेगा।

सवाल	जवाब
लोन की राशि?	₹13.5 करोड़
जांच एजेंसी?	आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (संभावित)
मुख्य विवाद?	कंपनी का धरातल पर न मिलना (Fake Address)
संदेह?	मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनी का उपयोग

I-PAC से जुड़े विवादों और ऐसी ही कुछ अन्य संदिग्ध कंपनियों या वित्तीय लेन-देन की सूची नीचे दी गई है, जिन्होंने समय-समय पर सुर्खियां बटोरी हैं। यह जानकारी आपके ब्लॉग को अधिक गहराई (Depth) देगी:

I-PAC और संदिग्ध लेनदेन से जुड़ी पिछली विवादित कड़ियाँ:

1. I-PAC और 'शेल कंपनी' का पुराना नाता?: यह पहली बार नहीं है जब I-PAC के वित्तीय स्रोतों पर सवाल उठे हों। पूर्व में भी कई विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि चुनावी मैनेजमेंट के नाम पर भारी-भरकम राशि ऐसी कंपनियों के जरिए रूट की जाती है जिनका कोई ठोस व्यापारिक आधार नहीं होता।

2. Kolkata-Based Shell Companies (कोलकाता की संदिग्ध फर्में): जांच एजेंसियों के अनुसार, कोलकाता 'शेल कंपनियों' का गढ़ रहा है। I-PAC को मिले 13.5 करोड़ के लोन के मामले में भी कोलकाता के एक पते का जिक्र आया है, जहाँ एक ही कमरे में दर्जनों कंपनियां रजिस्टर्ड मिलीं।

3. डोनेशन बनाम लोन: अक्सर कंपनियां टैक्स बचाने या काले धन को सफेद करने के लिए 'लोन' का सहारा लेती हैं। जांच इस बात की भी हो रही है कि क्या यह 13.5 करोड़ रुपये वास्तव में एक राजनीतिक डोनेशन था जिसे कागजों पर 'लोन' दिखाया गया।

4. प्रशांत किशोर का स्पष्टीकरण: हालांकि प्रशांत किशोर अब खुद को I-PAC से अलग बताते हैं, लेकिन जब भी ऐसी कंपनियों का नाम आता है, राजनीतिक रूप से उन्हें घेरा जाता है। जांच इस पर भी केंद्रित है कि उनके हटने के बाद कंपनी का वित्तीय नियंत्रण किसके पास है।

सवाल	जवाब
लोन की राशि?	₹13.5 करोड़
जांच एजेंसी?	आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय (संभावित)
मुख्य विवाद?	कंपनी का धरातल पर न मिलना (Fake Address)
संदेह?	मनी लॉन्ड्रिंग और शेल कंपनी का उपयोग

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 एक और धमाका

"सिर्फ कागजों पर करोड़पति! I-PAC को कर्ज देने वाली कंपनी का निकला 'फर्जी' पता, क्या यह सबसे बड़ा राजनीतिक मनी लॉन्ड्रिंग केस है?" 

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I-PAC लोन विवाद: 5 पॉइंट में समझें पूरा मामला

• 1. रहस्यमयी लोन (The Mystery Loan): चुनावी रणनीतिकार संस्था I-PAC के खातों में 13.5 करोड़ रुपये का लोन दर्ज है, लेकिन इस पैसे का स्रोत (Source) बेहद संदिग्ध पाया गया है।

• 2. लापता कंपनी (The Missing Lender): जांच एजेंसियां जब उस कंपनी के पते पर पहुंचीं जिसने यह करोड़ों का लोन दिया था, तो वहां कोई ऑफिस नहीं मिला। वह पता एक फर्जी या बंद पड़ा खंडहर निकला।

• 3. शेल कंपनी का जाल (The Shell Company Web): शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह एक 'शेल कंपनी' है। ऐसी कंपनियां अक्सर केवल कागजों पर होती हैं और इनका इस्तेमाल काले धन (Black Money) को घुमाने के लिए किया जाता है।

• 4. राजनीतिक कनेक्शन (Political Link): I-PAC बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक कई बड़े राजनीतिक दलों के लिए काम करती है। ऐसे में यह संदेह गहरा गया है कि क्या यह पैसा किसी बड़े राजनीतिक चंदे को छिपाने का तरीका था?

• 5. एजेंसियों का रडार (Under the Radar): आयकर विभाग (IT) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) अब उन 'डायरेक्टर्स' की तलाश कर रहे हैं जिनके नाम इस लापता कंपनी के दस्तावेजों में दर्ज हैं।https://www.deshbandhu.co.in/national/lashkar-e-taiba-recruitment-case-nia-court-sentences-syed-m-idris-to-10-years-in-prison-284858

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निष्कर्ष (Nishkarsh) - पाठकों के लिए

अगर किसी कंपनी का ऑफिस ही मौजूद नहीं है, तो उसने 13 करोड़ रुपये का कर्ज कैसे दे दिया? यह सवाल भारतीय राजनीति और कॉर्पोरेट फंडिंग के बीच के उस 'अंधेरे गठजोड़' की ओर इशारा करता है जिसे जनता से छिपाकर रखा जाता है।

आपकी राय (Your Voice)

क्या आपको लगता है कि चुनावी रणनीतिकारों और उनकी संस्थाओं को अपने खर्चों और फंड का पूरा हिसाब सार्वजनिक करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।

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RASHMI RANJAN