बांग्लादेश सीमा से सटे बंगाल की सीटों पर मतदाता सूची शुद्धिकरण: मुख्य तथ्य

 

🇧🇩 बांग्लादेश सीमा से सटे बंगाल की सीटों पर मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान: मुख्य तथ्य

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों से पहले, चुनाव आयोग (EC) द्वारा मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' (SIR) नाम से एक विशेष और गहन अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान मुख्य रूप से बांग्लादेश की सीमा से सटे जिलों में और कोलकाता के कुछ शहरी क्षेत्रों में फर्जी और संदिग्ध मतदाताओं को हटाने पर केंद्रित है।

🔍 अभियान के मुख्य बिंदु और तथ्य

 * अभियान का उद्देश्य: इस अभियान का प्राथमिक लक्ष्य मतदाता सूची से संदिग्ध, डुप्लीकेट (दोहराव वाले), मृत और स्थायी रूप से विस्थापित मतदाताओं के नाम हटाना है, साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि केवल वैध नागरिकों के नाम ही सूची में रहें।

 * संदिग्ध वोटरों की पहचान: रिपोर्टों के अनुसार, राज्य की मौजूदा मतदाता सूची में 20 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम ऐसे पाए गए हैं जिनका मिलान 2002 की वोटर लिस्ट से नहीं हो रहा है। इसके अलावा, राज्य भर में 56 लाख से अधिक नामों को हटाने योग्य पाया गया है, जिसमें बड़ी संख्या में डुप्लीकेट और मृत मतदाता शामिल हैं।

 * सीमावर्ती जिलों पर फोकस: बांग्लादेश की सीमा से सटे जिलों में SIR पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण दिनाजपुर और कूचबिहार जैसे जिलों में 'अनमैप्ड' (पुराने रिकॉर्ड से मिलान न होने वाले) मतदाताओं का प्रतिशत काफी अधिक है।

   * उदाहरण: उत्तर 24 परगना जिले के बगदा, बनगांव उत्तर, बनगांव दक्षिण और गाइघाटा जैसे विधानसभा क्षेत्रों में 'अनमैप्ड' मतदाताओं का प्रतिशत 10.8% से 14.5% के बीच पाया गया है।

 * कोलकाता के शहरी क्षेत्र: सीमावर्ती क्षेत्रों के अलावा, कोलकाता के शहरी हिस्सों में भी बड़ी संख्या में अनमैप्ड मतदाता पाए गए हैं।

   * उदाहरण: कोलकाता पोर्ट, भवानीपुर, रास बिहारी और बालीगंज विधानसभा क्षेत्रों में 'अनमैप्ड' मतदाताओं का प्रतिशत 11.5% तक दर्ज किया गया है।

 * राजनीतिक विवाद और प्रतिक्रिया:

   * विरोध: मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी (TMC) SIR प्रक्रिया का कड़ा विरोध कर रही है। TMC ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अभियान को रोकने की मांग की है, उनका आरोप है कि यह प्रक्रिया लोगों को जानबूझकर परेशान करने और उनके नाम मतदात सूची से हटाने के लिए चलाई जा रही है।

   * समर्थन: विपक्षी दल, खासकर BJP, इस अभियान का समर्थन कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि पिछले वर्षों में फर्जी वोटर ID कार्ड बनाए गए हैं और मतदाता सूची में अवैध घुसपैठियों के नाम शामिल किए गए हैं

* प्रभाव: यह अभियान बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के चुनावी गणित को बदलने की क्षमता रखता है, क्योंकि औसतन हर सीट पर करीब 19,000 मतदाताओं को सूची से हटाने की संभावना है।

किन जिलों से हटाए जा सकते हैं सबसे ज्यादा मतदाता?

इन 10 जिलों में कुल 3,96,33,580 मतदाता हैं, जो राज्य के कुल 7,66,37,529 मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा है। आरंभिक तौर पर पूरे राज्य में कुल 58,17,851 मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने के लिए चिह्नित किया गया है, जिनमें से सीमावर्ती जिलों में प्रस्तावित हटाए जाने वाले मतदाताओं का हिस्सा लगभग 37.9 प्रतिशत है।

जिस जिले में सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम हटाने का प्रस्ताव है, उनमें दक्षिण 24 परगना जिला सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है। यह मुस्लिम बहुल इलाका है। यहां 85,94,708 मतदाताओं में से 8,16,047 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटने का खतरा है, जो लगभग 9.4 प्रतिशत है। हालांकि, यह आंकड़ा आरंभिक है। अभी जांच व सत्यापन होना बाकी है।

यह अभियान वर्तमान में जारी है, और अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होने की उम्मीद है।