चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, 2002 की मतदाता सूची में नाम वालों को सुनवाई में आने की जरूरत नहीं

 चुनाव आयोग ने बंगाल में 2002 की मतदाता सूची में शामिल लोगों के लिए अहम फैसला लिया है। अब ऐसे मतदाताओं को सुनवाई के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी, भले ही उन्हें नोटिस मिले। यह कदम मतदाताओं की सुविधा के लिए उठाया गया है। 

चुनाव आयोग (ECI) ने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बीच एक बड़ा राहत भरा फैसला सुनाया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि जिन मतदाताओं का नाम या उनके पूर्वजों का नाम 2002 की मतदाता सूची में मौजूद है, उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई (Physical Hearing) के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी।

यह निर्णय उन लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत है जिन्हें तकनीकी कारणों से 'अनमैप्ड' (Unmapped) श्रेणी में डाल दिया गया था।

प्रमुख जानकारी: चुनाव आयोग का नया फैसला

1. सुनवाई में जाने की जरूरत किसे नहीं है?

चुनाव आयोग के ताजा निर्देश के अनुसार, यदि किसी मतदाता का नाम या उसके परिवार (माता-पिता या पूर्वज) का संबंध 2002 की हार्ड कॉपी (मूल मतदाता सूची) में पाया जाता है, तो उसे सुनवाई के लिए नहीं बुलाया जाएगा। भले ही सिस्टम ने ऑटोमैटिक तरीके से नोटिस जनरेट कर दिया हो, लेकिन अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे मतदाताओं को परेशान न किया जाए।

2. क्यों पैदा हुआ था यह विवाद?

 * तकनीकी खामी: दरअसल, 2002 की मतदाता सूची की पीडीएफ (PDF) फाइलों को डिजिटल फॉर्मेट (CSV) में बदलने के दौरान तकनीकी गड़बड़ी हुई।

 * अनमैप्ड स्टेटस: इस गड़बड़ी की वजह से सॉफ्टवेयर कई पुराने मतदाताओं का डेटा लिंक नहीं कर पाया और उन्हें 'Unmapped' दिखा दिया।

 * लाखों को नोटिस: पश्चिम बंगाल में ही लगभग 32 लाख से अधिक मतदाताओं को नोटिस भेजने की तैयारी थी, जिसका कड़ा विरोध हो रहा था।

3. अब सत्यापन (Verification) कैसे होगा?

 * BLO करेंगे फील्ड विजिट: अब मतदाता को दफ्तर बुलाने के बजाय, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) खुद फील्ड में जाकर सत्यापन करेंगे।

 * मौके पर फोटो: BLO मतदाता के घर जाकर उनकी फोटो खींचेंगे और 2002 के रिकॉर्ड से मिलान कर उसे ऐप पर अपलोड कर देंगे।

 * दस्तावेजों की छूट: अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में है, तो आपको अपनी नागरिकता या पहचान साबित करने के लिए अतिरिक्त नए दस्तावेज देने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।

4. सुनवाई कब होगी?

व्यक्तिगत सुनवाई केवल उन्हीं दुर्लभ मामलों में होगी जहाँ:

 * 2002 की हार्ड कॉपी और वर्तमान डेटा में गंभीर विसंगति (Discrepancy) पाई जाए।

 * किसी मतदाता के खिलाफ कोई विशेष शिकायत प्राप्त हो।

मतदाताओं के लिए जरूरी टिप्स

 * अपना नाम चेक करें: आप चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट या अपने क्षेत्र के BLO के पास जाकर 2002 की सूची में अपना या अपने पूर्वजों का नाम चेक कर सकते हैं।

 * हेल्पलाइन नंबर: किसी भी भ्रम की स्थिति में मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं।

 * नया आवेदन: यदि आपका नाम कट गया है, तो आप Form 6 भरकर दोबारा जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

> नोट: यह फैसला फिलहाल पश्चिम बंगाल में चल रहे SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया के संदर्भ में प्रमुखता से लागू किया गया है, जहाँ तकनीकी त्रुटियों के कारण बड़ी संख्या में नाम कटने का खतरा पैदा हो गया था।

रश्मि रंजन