मेसी के कोलकाता कार्यक्रम में 23 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप, आयोजक की पुलिस हिरासत बढ़ी

 

मेसी के कोलकाता कार्यक्रम में 23 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप, आयोजक की पुलिस हिरासत बढ़ी

बंगाल सरकार ने लियोनेल मेसी के कोलकाता कार्यक्रम के आयोजक शतद्रु दत्ता पर 23 करोड़ रुपये के वित्तीय भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। सरकारी अधिवक्ता ने बताया कि टिकट बिक्री और अन्य मदों में यह घोटाला हुआ। विशेष जांच दल मामले की जांच कर रहा है, और दत्ता की 22 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है।

1. आयोजक शतद्रु दत्ता पर 23 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का आरोप।

2. टिकट बिक्री, इवेंट फंड में वित्तीय अनियमितताएं पाई गईं।

3. अदालत ने शतद्रु दत्ता की पुलिस हिरासत 9 जनवरी तक बढ़ाई।

राज्य ब्यूरो, जागरण, कोलकाता : बंगाल सरकार ने अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबालर लियोन मेसी के हालिया भारत दौरे के मुख्य आयोजक शतद्रु दत्ता पर 23 करोड़ रुपये के वित्तीय भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है।

रविवार को बिधाननगर महकमा अदालत में शतद्रु की पेशी के बाद पत्रकारों से बातचीत में सरकारी अधिवक्ता ने कहा कि टिकटों की बिक्री व अन्य चीजों को लेकर शतद्रु पर कुल 23 करोड़ रुपये के वित्तीय भ्रष्टाचार का आरोप है। राज्य सरकार की ओर से गठित विशेष जांच दल इसकी जांच कर रहा है।

शतद्रु के घर पर छापामारी कर उसकी 22 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। सरकारी अधिवक्ता ने आगे कहा कि हैदराबाद, मुंबई व दिल्ली में सफलतापूर्वक हुए मेसी के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी दक्ष इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को सौंपी गई थी जबकि कोलकाता के कार्यक्रम के लिए इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की नियुक्ति नहीं की गई। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए आवंटित 20 लाख रुपये शतद्रु ने अपने पास रख लिए थे। मेसी सिर्फ 20 मिनट स्टेडियम में रुके।

RASHMI RANJAN

 

 

'बांग्लादेशी भी ममता बनर्जी पर करते हैं भरोसा', TMC सांसद सौगत राय का बड़ा बयान

टीएमसी सांसद सौगत राय ने दावा किया है कि बांग्लादेश के लोग भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वह राज्य में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करती हैं। यह बयान बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर आक्रोश के बीच आया। भाजपा ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए इसे जमात जैसे संगठनों का समर्थन बताया। 

1. सौगत राय ने कहा, बांग्लादेशी भी ममता बनर्जी पर भरोसा करते हैं।

2. ममता बनर्जी राज्य में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करती हैं।

3. भाजपा ने सौगत राय के बयान की कड़ी निंदा की है।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हिंदू युवक की बर्बर हत्या से देशभर में फैले आक्रोश के बीच तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद सौगत राय के एक ताजा बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया है कि न केवल बंगाल, बल्कि बांग्लादेश के लोग भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर पूरा भरोसा करते हैं।

ममता बनर्जी जिस तरह राज्य में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करती हैं, उससे पड़ोसी देश के लोगों का ममता पर विश्वास और बढ़ जाता है। भाजपा ने सौगत राय के इस बयान की कड़ी निंदा की है।

सौगत राय ने दरअसल यह दावा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के उस बयान के जवाब में किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी बंगाल में बांग्लादेशियों को रोजगार मुहैया कराती हैं। दूसरी ओर भाजपा नेता सजल घोष ने सौगत राय के इस बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी शुरू से जमात जैसे संगठनों की मददगार हैं।

RASHMI RANJAN

Mamta benerji pd aapti janak post ki Bhajpa Bidhayak ne kiya virodh

पश्चिम बंगाल में डिजिटल राजनीतिक विमर्श और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण: भाजपा विधायक असीम सरकार और बांग्लादेशी कट्टरपंथी वीडियो विवाद पर एक गहन विश्लेषण

पश्चिम बंगाल की राजनीति में वर्ष २०२५ के उत्तरार्ध में एक ऐसा मोड़ आया है जहाँ डिजिटल मीडिया, सीमा पार की धार्मिक बयानबाजी और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दे आपस में गहराई से जुड़ गए हैं। इस जटिल परिदृश्य के केंद्र में हरिणघाटा से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक और प्रसिद्ध लोक गायक (कवियाल) असीम सरकार द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन है। यह विरोध प्रदर्शन बांग्लादेशी कट्टरपंथी उपदेशक रफीकुल उल्लाह अफसारी द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विरुद्ध जारी किए गए एक आपत्तिजनक वीडियो के संदर्भ में है। यह घटना केवल एक व्यक्तिगत अपमान का मामला नहीं है, बल्कि यह राज्य की कानून-व्यवस्था, सीमा पार से होने वाले सूचना युद्ध (Information Warfare), और आगामी २०२६ के विधानसभा चुनावों से पहले की रणनीतिक बिसात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ¹।

असीम सरकार का विरोध: एक रणनीतिक और सांस्कृतिक विश्लेषण

असीम सरकार ने दिसंबर २०२५ के अंतिम सप्ताह में एक कड़ा रुख अपनाते हुए बांग्लादेशी कट्टरपंथी नेता रफीकुल उल्लाह अफसारी के उस वीडियो का विरोध किया, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अपमानजनक तरीके से 'शादी का प्रस्ताव' दिया गया था ¹। असीम सरकार का यह विरोध कई मायनों में महत्वपूर्ण है। प्रथम दृष्टया, यह एक भाजपा नेता द्वारा अपनी धुर राजनीतिक विरोधी, ममता बनर्जी, के सम्मान की रक्षा करने का मामला प्रतीत होता है। हालांकि, इसके पीछे की राजनीति कहीं अधिक गहरी और बहुआयामी है। सरकार ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के शीर्ष नेतृत्व की इस मुद्दे पर 'रहस्यमयी चुप्पी' पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि जो पार्टी 'बांग्ला निजेर मेयेकेई चाय' (बंगाल अपनी बेटी को ही चाहता है) के नारे पर सत्ता में आई, वह एक विदेशी कट्टरपंथी द्वारा अपनी सर्वोच्च नेता के अपमान पर शांत क्यों है ¹।

यह विरोध प्रदर्शन असीम सरकार की उस विशिष्ट राजनीतिक शैली का विस्तार है जहाँ वे संगीत और संवाद के माध्यम से जनमत तैयार करते हैं। वे मतुआ समुदाय के एक प्रमुख नेता हैं, जो कि मूल रूप से पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए हिंदू शरणार्थियों का एक सामाजिक-धार्मिक समूह है ³। उनके लिए यह विरोध केवल मुख्यमंत्री के सम्मान की बात नहीं है, बल्कि यह बंगाल की सांस्कृतिक संप्रभुता और विदेशी प्रभाव के विरुद्ध एक स्टैंड है। असीम सरकार ने अपने फेसबुक पोस्ट और सार्वजनिक बयानों के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया है कि टीएमसी का 'तुष्टिकरण' मॉडल अब इतना आगे बढ़ चुका है कि वह सीमा पार के कट्टरपंथियों को भी राज्य के आंतरिक मामलों और नेताओं पर टिप्पणी करने का साहस दे रहा है ¹।

असीम सरकार की राजनीतिक कार्यप्रणाली और लोकगीत

असीम सरकार की पहचान केवल एक विधायक के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली 'कवियाल' के रूप में भी है। वे अपने राजनीतिक संदेशों को लोकगीतों के माध्यम से जनता तक पहुँचाते हैं, जो विशेष रूप से ग्रामीण बंगाल और मतुआ बहुल क्षेत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय हैं ⁵। उनके गीतों में अक्सर सत्ताधारी दल पर तीखे प्रहार होते हैं। उदाहरण के लिए, उनके गीत "ओ ममता, आर खोमता पाबे ना ए जीबोने" (ओ ममता, इस जीवन में अब और सत्ता नहीं मिलेगी) ने टीएमसी के विरुद्ध एक मजबूत विमर्श तैयार किया है ⁵।

२०२४ के लोकसभा चुनावों के दौरान भी वे बर्दवान पूर्व सीट से भाजपा के उम्मीदवार थे, जहाँ उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी शर्मिला सरकार के खिलाफ "ओ शर्मिला सरकार, तुमि नाकी मोनोरोग बिसेषज्ञ डॉक्टर" जैसे गीतों का प्रयोग किया था ⁶। इसी तरह, उन्होंने सीएए (नागरिकता संशोधन अधिनियम) के मुद्दे पर मुख्यमंत्री को "ममता जान" कहकर संबोधित करते हुए गीत गाए थे, जिस पर टीएमसी ने 'अश्लीलता' और 'अपमान' का आरोप लगाते हुए कड़ी आपत्ति जताई थी ⁷। असीम सरकार का ताजा विरोध इस पृष्ठभूमि में और भी दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि यहाँ वे खुद को मुख्यमंत्री के सम्मान के रक्षक के रूप में पेश कर रहे हैं, जिससे टीएमसी के लिए उन्हें 'महिला विरोधी' कहना कठिन हो गया है।

राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का तुलनात्मक ढांचा

राजनीतिक शक्ति	आधिकारिक रुख	अंतर्निहित राजनीतिक संदेश
भाजपा (असीम सरकार)	विदेशी कट्टरपंथी द्वारा सीएम का अपमान 'अस्वीकार्य' और 'दुर्भाग्यपूर्ण' है 1।	टीएमसी कट्टरपंथ के सामने घुटने टेक चुकी है और महिला सुरक्षा पर केवल राजनीति करती है।
तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी)	इस विरोध को भाजपा की एक 'राजनीतिक चाल' और चुनावों से पहले ध्रुवीकरण का प्रयास बताया 1।	भाजपा असली मुद्दों (जैसे महंगाई, बेरोजगारी) से ध्यान भटकाने के लिए विदेशी वीडियो का सहारा ले रही है।
पश्चिम बंगाल पुलिस	सोशल मीडिया पर भ्रामक और सांप्रदायिक सामग्री फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी 8।	राज्य की शांति भंग करने वाले किसी भी डिजिटल पोस्ट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मतुआ महासंघ	असीम सरकार के स्टैंड का मौन समर्थन, हालांकि इसे राजनीतिक से अधिक 'सांस्कृतिक गौरव' का विषय बताया 3।	शरणार्थी समाज के भीतर असुरक्षा की भावना को संबोधित करना।

रफीकुल उल्लाह अफसारी: बांग्लादेशी कट्टरपंथ और डिजिटल पैठ

रफीकुल उल्लाह अफसारी बांग्लादेश के एक चर्चित 'वाज़' (धार्मिक प्रवचन) उपदेशक हैं, जिनके वीडियो अक्सर इंटरनेट पर वायरल होते हैं ⁹। उनके प्रवचनों की शैली अक्सर उत्तेजक और विवादास्पद होती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लक्षित करने वाला उनका हालिया वीडियो न केवल लैंगिक रूप से अपमानजनक था, बल्कि वह भारतीय संप्रभुता के प्रति अनादर को भी दर्शाता था। असीम सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे वीडियो का बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रसारित होना एक गंभीर सुरक्षा जोखिम है, क्योंकि यह स्थानीय आबादी के एक वर्ग को कट्टरपंथी बनाने का काम कर सकता है ¹।

२०२५ में पश्चिम बंगाल का डिजिटल परिदृश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और डीपफेक वीडियो से भर गया है। शोध और तथ्य-जाँच रिपोर्टों ने पुष्टि की है कि कई वीडियो, जिनमें बांग्लादेशियों को "पश्चिम बंगाल पर शासन करने" का दावा करते दिखाया गया है, वास्तव में 'सोरा' (Sora) जैसे एआई उपकरणों द्वारा बनाए गए थे ¹¹। हालांकि अफसारी का वीडियो वास्तविक प्रतीत होता है, लेकिन इसका उपयोग जिस तरह से डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र में किया गया, वह राज्य के भीतर सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाने की एक व्यापक योजना का हिस्सा लगता है।

मतुआ समुदाय और नागरिकता की राजनीति का प्रभाव

असीम सरकार की राजनीतिक जमीन मतुआ समुदाय में गहराई से निहित है। यह समुदाय, जो उत्तर २४ परगना और नादिया जिलों में अत्यधिक प्रभावी है, लंबे समय से पूर्ण नागरिकता और सीएए के कार्यान्वयन की मांग कर रहा है ³। असीम सरकार ने पूर्व में यह धमकी भी दी थी कि यदि सीएए लागू नहीं हुआ तो वे विधायक पद छोड़ देंगे और २०२४ के चुनावों में प्रचार नहीं करेंगे ³। अफसारी विवाद ने उन्हें अपने समुदाय को यह दिखाने का अवसर दिया है कि राज्य की वर्तमान जनसांख्यिकीय और सांस्कृतिक स्थिति कितनी संवेदनशील है।

मतुआ राजनीति में असीम सरकार की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है:

१. शरणार्थी पहचान: वे मतुआ समुदाय को यह महसूस कराते हैं कि उनकी सुरक्षा केवल एक मजबूत हिंदू पहचान और भाजपा के नेतृत्व में ही संभव है।

२. सांस्कृतिक प्रतिरोध: अफसारी जैसे बाहरी तत्वों का विरोध करके, वे खुद को 'बंगाली हिंदू गौरव' के प्रतीक के रूप में स्थापित करते हैं।

३. चुनावी प्रभाव: भाजपा का मानना है कि मतुआ समुदाय कम से कम १०-१२ विधानसभा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है, और असीम सरकार इस वोट बैंक को एकजुट रखने के लिए 'खतरे' के नैरेटिव का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं 3।

राज्य बनाम केंद्र: संवैधानिक मशीनरी का संकट

दिसंबर २०२५ में पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच तनाव अपने उच्चतम स्तर पर पहुँच गया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बंगाल की कानून-व्यवस्था को 'निर्मम सरकार' की संज्ञा देते हुए इसकी कड़ी आलोचना की थी ²। इसके जवाब में, ममता बनर्जी ने केंद्र पर "ऑपरेशन सिंदूर" के माध्यम से राज्य को अस्थिर करने का आरोप लगाया ²। असीम सरकार का अफसारी वीडियो पर विरोध इसी बड़े राजनीतिक युद्ध का एक छोटा लेकिन प्रभावी हिस्सा है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं, जैसे प्रदीप भंडारी और गौरव भाटिया ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी की सरकार 'अतिवादियों' के हितों को लोकतांत्रिक अधिकारों से ऊपर रख रही है ¹³। उन्होंने मुर्शिदाबाद की घटनाओं और कोलकाता में बांग्लादेशी मिशन के बाहर हुए प्रदर्शनों का उदाहरण देते हुए कहा कि राज्य पुलिस केवल हिंदुओं और भाजपा समर्थकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जबकि विदेशी कट्टरपंथियों पर चुप्पी साधे हुए है ¹³।

दिसंबर २०२५ की महत्वपूर्ण हिंसक घटनाएं और प्रशासनिक प्रतिक्रिया

दिसंबर २०२५ का महीना पश्चिम बंगाल के लिए प्रशासनिक रूप से अत्यंत चुनौतीपूर्ण रहा है। बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद राज्य में विरोध प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई ⁸।

घटना स्थल	तिथि	घटना का विवरण	प्रशासनिक/कानूनी कार्रवाई
मुर्शिदाबाद	अप्रैल-दिसंबर २०२५	वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में शुरू हुई हिंसा, जिसमें १३ कट्टरपंथियों को सजा हुई 8।	पुलिस ने भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर नजर रखी और समानता दिखाने वाले पोस्टों को प्रतिबंधित किया 8।
कोलकाता (बांग्लादेश मिशन)	२३ दिसंबर २०२५	'हिंदू हुंकार पदयात्रा' के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प; सुवेंदु अधिकारी ने पुलिस की तुलना 'यूनुस शासन' से की 15।	बड़े पैमाने पर लाठीचार्ज, गिरफ्तारी और सुरक्षा घेरा सख्त किया गया 15।
मालदा	दिसंबर २०२५	टीएमसी नेता दुलाल उर्फ ​​बबला सरकार की हत्या, जिससे राजनीतिक तनाव बढ़ा 16।	मुख्यमंत्री ने न्याय की मांग की और इसे विपक्षी साजिश बताया 16।
दिल्ली/कोलकाता	जुलाई-दिसंबर २०२५	दिल्ली पुलिस द्वारा बंगाली प्रवासियों पर कथित हमले के वीडियो पर विवाद, जिसे दिल्ली पुलिस ने 'मनगढ़ंत' बताया 17।	मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली पुलिस के बीच ट्विटर (X) पर तीखी नोकझोंक 17।

सूचना युद्ध और डिजिटल कुप्रचार की भूमिका

असीम सरकार द्वारा जिस वीडियो का विरोध किया जा रहा है, वह बंगाल में चल रहे एक बड़े 'सूचना युद्ध' का हिस्सा है। २०२५ में सोशल मीडिया पर गलत सूचनाओं (Misinformation) की बाढ़ आ गई है। उदाहरण के लिए, टीएमसी विधायक मदन मित्रा के बारे में भाजपा ने दावा किया कि उन्होंने भगवान राम को 'मुस्लिम' कहा था, जिस पर भाजपा ने कड़ी आपत्ति जताई ¹⁴। दूसरी ओर, भाजपा के आधिकारिक हैंडल से बिहार का एक पुराना वीडियो शेयर किया गया, जिसमें पुलिस पर हमला हो रहा था, और दावा किया गया कि यह टीएमसी नेता जयंत दास द्वारा पुलिस की पिटाई है ¹⁸। पश्चिम बंगाल पुलिस ने इन दोनों ही मामलों में 'फेक न्यूज' के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है ¹⁸।

असीम सरकार के विरोध के मामले में, डिजिटल माध्यमों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने फेसबुक पर एक विस्तृत वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने टीएमसी नेताओं को चुनौती दी कि वे अफसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं ⁴। हालांकि, टीएमसी का कहना है कि भाजपा खुद ऐसे वीडियो को बढ़ावा देती है ताकि वह 'हिंदू खतरे में हैं' का नैरेटिव सेट कर सके। 'वेबकूफ' (WebQoof) जैसे तथ्य-जाँच प्लेटफार्मों ने हाल के हफ्तों में कई ऐसे वीडियो को बेनकाब किया है जहाँ ममता बनर्जी के भाषणों को काट-छाँट कर पेश किया गया था, जैसे कि वह लोगों से 'गरीब बने रहने' के लिए कह रही हों ¹⁹।

असीम सरकार और ममता बनर्जी: व्यक्तिगत मर्यादा बनाम राजनीतिक शत्रुता

असीम सरकार और ममता बनर्जी के बीच का रिश्ता हमेशा से ही विवादों भरा रहा है। एक ओर जहाँ असीम सरकार मुख्यमंत्री को "ममता जान" जैसे शब्दों से संबोधित करते हैं, वहीं वे उनकी व्यक्तिगत जानकारी देने वाले को १ करोड़ रुपये का इनाम देने की घोषणा भी कर चुके हैं ⁷। इस विरोधाभासी व्यवहार के कारण टीएमसी के भीतर उनके प्रति अत्यधिक आक्रोश है। टीएमसी नेता शर्मिला सरकार ने उनके व्यवहार को "अप्रिय" और "असंभ्य" करार दिया है ⁷।

दूसरी ओर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद को 'बंगाल की अस्मिता' से जोड़ लिया है। हाल ही में तमिलनाडु में हुई एक शादी, जहाँ दूल्हे का नाम 'सोशलिज्म' और दुल्हन का नाम 'ममता बनर्जी' था, काफी चर्चा में रही ²⁰। मुख्यमंत्री ने इसे अपने नाम की "असली ताकत" के रूप में देखा ²¹। असीम सरकार का अफसारी वीडियो पर विरोध इसी 'नाम की ताकत' और 'नाम के सम्मान' के बीच की जंग है। भाजपा यह दिखाना चाहती है कि वे टीएमसी से अधिक मुख्यमंत्री के सम्मान की चिंता करते हैं, बशर्ते वह सम्मान बाहरी या विदेशी ताकतों द्वारा चुनौती दिया गया हो।

कानून-व्यवस्था और पुलिस की भूमिका पर उठते सवाल

पश्चिम बंगाल पुलिस वर्तमान में एक दोहरी चुनौती का सामना कर रही है। एक ओर उसे धरातल पर हो रही हिंसा को रोकना है, और दूसरी ओर उसे 'डिजिटल आतंकवाद' से लड़ना है। कोलकाता पुलिस ने हाल ही में एक दूसरे वर्ष के छात्र को गिरफ्तार किया जिसने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री की हत्या की मांग की थी ²²। पुलिस के अनुसार, इस प्रकार के पोस्ट केवल व्यक्तिगत राय नहीं हैं, बल्कि ये सार्वजनिक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा हैं।

असीम सरकार ने पुलिस की इस चयनात्मक कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि यदि एक छात्र को मुख्यमंत्री के खिलाफ लिखने पर गिरफ्तार किया जा सकता है, तो रफीकुल उल्लाह अफसारी जैसे विदेशी कट्टरपंथियों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिकायत क्यों नहीं की जाती? भाजपा का आरोप है कि राज्य पुलिस का प्रशासन 'राजनीतिकरण' का शिकार हो चुका है और वह केवल विपक्षी नेताओं को निशाना बना रहा है ²³।

पश्चिम बंगाल में कानून-व्यवस्था की सांख्यिकीय स्थिति (अनुमानित २०२५)

श्रेणी	विवरण	प्रभाव स्तर
राजनीतिक हत्याएं	मालदा और मुर्शिदाबाद में प्रमुख नेताओं की हत्या 16।	उच्च
डिजिटल दुष्प्रचार	एआई और डीपफेक वीडियो का प्रसार 11।	अत्यंत उच्च
सांप्रदायिक झड़पें	नागरिकता और सीमा पार की घटनाओं से प्रेरित हिंसा 8।	मध्यम-उच्च
प्रशासनिक कार्रवाई	विरोध प्रदर्शनों पर लाठीचार्ज और डिजिटल गिरफ्तारी 13।	उच्च

भविष्य की राह: २०२६ के विधानसभा चुनावों की ओर

असीम सरकार द्वारा उठाया गया यह मुद्दा २०२६ के विधानसभा चुनावों की रणनीति का एक पूर्वाभ्यास मात्र है। भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि वह 'पहचान की राजनीति' (Identity Politics) को अपना मुख्य हथियार बनाएगी ²⁴। असीम सरकार जैसे नेता, जो मतुआ समुदाय के बीच गहरी पैठ रखते हैं, इस रणनीति के अग्रदूत होंगे। अफसारी वीडियो विवाद के माध्यम से भाजपा ने निम्नलिखित लक्ष्यों को साधने का प्रयास किया है:

१. महिला मतदाता: मुख्यमंत्री के सम्मान के बहाने महिला मतदाताओं को यह संदेश देना कि भाजपा ही महिलाओं की असली रक्षक है।

२. शरणार्थी सुरक्षा: मतुआ और अन्य शरणार्थी समुदायों के भीतर यह डर पैदा करना कि टीएमसी के शासन में विदेशी कट्टरपंथियों का प्रभाव बढ़ रहा है।

३. प्रशासनिक विफलता: यह साबित करना कि राज्य सरकार बाहरी खतरों के खिलाफ बोलने में अक्षम है।

तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनौती यह है कि वह कैसे भाजपा के इस 'सम्मान' और 'सुरक्षा' वाले नैरेटिव का मुकाबला करे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी रैलियों में इसे "भाजपा का नफरत का मॉडल" बताया है और जनता से अपील की है कि वे इन बाहरी भड़कावे में न आएं ²।

निष्कर्ष और विश्लेषण

भाजपा विधायक असीम सरकार द्वारा बांग्लादेशी कट्टरपंथी रफीकुल उल्लाह अफसारी के आपत्तिजनक वीडियो का विरोध पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीति का एक ज्वलंत उदाहरण है। यह घटना दर्शाती है कि कैसे वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्थानीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं। असीम सरकार ने बड़ी चतुराई से एक अश्लील वीडियो को राजनीतिक हथियार में बदल दिया है, जिससे टीएमसी एक असहज स्थिति में आ गई है।

इस पूरे विवाद में सबसे चिंताजनक पहलू राज्य में बढ़ता हुआ ध्रुवीकरण है। जहाँ एक ओर असीम सरकार जैसे नेता लोकगीतों और डिजिटल पोस्टों के माध्यम से एक विशेष समुदाय को जागरूक (या उत्तेजित) कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य पुलिस और प्रशासन इन सूचनाओं को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। २०२५ के अंत तक, बंगाल की राजनीति अब केवल रैलियों और सभाओं तक सीमित नहीं रह गई है; यह अब मोबाइल स्क्रीन, एआई-जनित वीडियो और सीमा पार से आने वाले डिजिटल संदेशों के माध्यम से लड़ी जा रही है।

असीम सरकार का विरोध इस बात का प्रमाण है कि भविष्य के चुनावों में 'सांस्कृतिक अस्मिता' और 'डिजिटल सुरक्षा' सबसे बड़े मुद्दे होंगे। क्या टीएमसी अपनी 'बंगाली गौरव' वाली छवि को बरकरार रख पाएगी, या भाजपा का 'सुरक्षा और सम्मान' वाला मॉडल मतदाताओं को प्रभावित करेगा, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। फिलहाल, असीम सरकार ने इस विवाद के जरिए खुद को राज्य की राजनीति के केंद्र में ला खड़ा किया है और आने वाले दिनों में यह विवाद और भी गहराने की संभावना हैi

RASHMI RANJAN