कोहरे के कारण हो रहे हादसे और बचाव

 🌫️ कोहरे के कारण हो रहे हादसे: एक चिंताजनक स्थिति

तारीख: 15 दिसंबर 2025

स्थान: , : उत्तर भारत/दिल्ली-एनसीआर

[Delhi NCR /Uttar Bharat] में पिछले कुछ दिनों से घने कोहरे (Fog) के कारण सड़क दुर्घटनाओं में तेजी से वृद्धि हुई है। पुलिस और यातायात विभाग के आंकड़ों के अनुसार, कम दृश्यता (Low Visibility) इन हादसों का मुख्य कारण बन रही है, जिसके चलते कई लोगों की जान गई है और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

🚨 दुर्घटनाओं के मुख्य कारण

 * कम दृश्यता: सुबह और देर रात के समय घना कोहरा छाए रहने के कारण, ड्राइवरों को सड़क पर कुछ मीटर आगे भी देखना मुश्किल हो जाता है।

 * तेज रफ्तार: कोहरे के बावजूद कई वाहन चालक लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और गति सीमा का उल्लंघन करते हैं।

 * सुरक्षा नियमों की अनदेखी: फॉग लाइट्स (Fog Lights) का इस्तेमाल न करना, इंडिकेटर और हेडलाइट्स का उपयोग न करना भी दुर्घटनाओं को बढ़ा रहा है।

 * ओवरटेकिंग: कम विजिबिलिटी में गलत ओवरटेकिंग की कोशिशें अक्सर सामने से आ रहे वाहनों से टक्कर का कारण बनती हैं।

⚠️ प्रशासन की अपील और एहतियाती कदम

यातायात पुलिस ने चालकों से अत्यधिक सतर्कता बरतने की अपील की है और कुछ महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

 * धीमी गति से चलाएं: वाहन की गति को नियंत्रित रखें ताकि अचानक ब्रेक लगाने की स्थिति में वाहन संभल सके।

 * फॉग लाइट्स का उपयोग करें: अपने वाहन की फॉग लाइट्स (अगर हैं) और डिपर हेडलाइट्स का प्रयोग करें। हाई बीम से कोहरे में रोशनी और भी बिखर जाती है।

 * सुरक्षित दूरी बनाए रखें: आगे चल रहे वाहन से उचित दूरी बनाए रखें, ताकि प्रतिक्रिया (reaction) के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

 * इंडिकेटर का सही उपयोग: लेन बदलते समय या मुड़ते समय इंडिकेटर का स्पष्ट रूप से उपयोग करें।

 * सड़क किनारे वाहन खड़ा न करें: यदि रुकना आवश्यक हो, तो पार्किंग लाइट्स (Hazard Lights) ऑन करके सड़क से दूर सुरक्षित स्थान पर ही रुकें।

🛣️ स्थानीय प्रभाव

कई प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों (National Highways) और एक्सप्रेसवे पर कोहरे के कारण वाहनों की लंबी कतारें (Traffic Jams) भी देखने को मिल रही हैं, जिससे यातायात धीमा हो गया है। प्रशासन इन संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ा रहा है और यात्रियों से अपील की जा रही है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें।

> यातायात पुलिस के अधिकारी [नाम - वैकल्पिक] का बयान: "हम जनता से अपील करते हैं कि वे कोहरे के समय अनावश्यक यात्रा से बचें। यदि यात्रा आवश्यक है, तो सभी सुरक्षा मानदंडों का पालन करें। एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती है।"

> 

क्या आप जानना चाहेंगे कि इस कोहरे के मौसम में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए और कौन-कौन से उ

पाय किए जा सकते हैं?🚗 कोहरे में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए महत्वपूर्ण उपाय

कोहरे के दौरान गाड़ी चलाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दृश्यता कम होने पर दुर्घटनाओं से बचने के लिए इन सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन करें:

💡 विजिबिलिटी बढ़ाने के उपाय

 * फॉग लाइट्स (Fog Lights) का उपयोग: अगर आपके वाहन में फॉग लाइट्स हैं, तो उन्हें ऑन करें। ये जमीन के करीब रोशनी फैलाती हैं और कोहरे को भेदने में मदद करती हैं।

 * लो बीम हेडलाइट्स (Low Beam Headlights): हमेशा लो बीम हेडलाइट्स का प्रयोग करें (डिपर)। हाई बीम कोहरे के छोटे-छोटे कणों से टकराकर रोशनी को वापस आपकी ओर परावर्तित (reflect) करती है, जिससे दृश्यता और भी कम हो जाती है।

 * पार्किंग लाइट्स / हैजर्ड लाइट्स (Hazard Lights) का उपयोग: यदि दृश्यता बहुत कम हो (जैसे 10 मीटर से कम), तो अपनी हैजर्ड लाइट्स (दोनों इंडिकेटर्स) को ऑन रखें ताकि पीछे आने वाले वाहनों को आपकी उपस्थिति का संकेत मिल सके।

 * विंडशील्ड साफ़ रखें: विंडशील्ड को अंदर और बाहर दोनों तरफ से साफ़ रखें। यदि शीशे पर भाप जम जाए, तो डिफॉगर (Defogger) और एयर कंडीशनर (AC) का इस्तेमाल करें।

🚦 ड्राइविंग की आदतें

 * गति सीमा: अपनी गति को बहुत धीमा रखें। कोहरे में गति सीमा से कम चलना ही बुद्धिमानी है। सड़क की स्थिति के अनुसार अपनी गति को तुरंत कम करने के लिए तैयार रहें।

 * सुरक्षित दूरी: आगे चल रहे वाहन से सामान्य से अधिक दूरी बनाए रखें। आपको प्रतिक्रिया (Reaction) करने और ब्रेक लगाने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी।

 * ओवरटेकिंग से बचें: घने कोहरे में कभी भी ओवरटेक करने का प्रयास न करें। यह सबसे खतरनाक ड्राइविंग त्रुटियों में से एक है।

 * गाइडलाइन का पालन: अपनी लेन में बने रहने के लिए सड़क के किनारे की सफेद या पीली लाइनों (Road Markings) को अपनी गाइडलाइन बनाएं।

🛑 रुकने की स्थिति में

* सड़क से दूर: यदि आपको रुकने की आवश्यकता महसूस होती है, तो वाहन को सड़क के किनारे से जितना संभव हो दूर सुरक्षित स्थान पर खड़ा करें!

 * पार्किंग/हैजर्ड लाइट्स ऑन रखें: रुकने के बाद भी अपनी पार्किंग लाइट्स या हैजर्ड लाइट्स ऑन रखें।

 * हॉर्न का उपयोग: यदि आप किसी चौराहे या मोड़ के पास हैं, तो धीमी गति से हॉर्न बजाएं ताकि अन्य चालकों को आपकी उपस्थिति का अंदाजा लग सके।

बंगाल बनाम बिहार: मतदाता सूची शुद्धिकरण

बंगाल बनाम बिहार: मतदाता सूची शुद्धिकरण में कहाँ हुई अधिक 'कैंची' की कार्रवाई?

📊 हेडलाइन: पश्चिम बंगाल में 'वोट कट' की दर बिहार से अधिक, विपक्षी दलों ने उठाया राजनीतिक दुर्भावना का मुद्दा

कोलकाता/पटना: आगामी चुनावों के मद्देनजर मतदाता सूची शुद्धिकरण (Voter Roll Purification) की प्रक्रिया में पश्चिम बंगाल और बिहार के आंकड़े एक दिलचस्प तुलना पेश कर रहे हैं। चुनाव आयोग के हालिया डेटा और राजनीतिक पर्यवेक्षकों के विश्लेषण के अनुसार, मतदाता सूची से नाम हटाने (डिलीशन) की कार्रवाई, जिसे अक्सर 'वोटों पर कैंची' चलना कहा जाता है, बंगाल में बिहार की तुलना में संख्यात्मक और प्रतिशत दोनों आधार पर अधिक रही है, जिससे राज्य में नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है।

आंकड़ों की ज़ुबानी:

विभिन्न चरणों में किए गए संशोधन और शुद्धिकरण अभियानों के डेटा को देखने पर पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में पिछले एक वर्ष के दौरान सूची से हटाए गए नामों की संख्या बिहार से काफी ज़्यादा है।

 * पश्चिम बंगाल: हटाए गए नाम: X लाख (जनसंख्या के अनुपात में Y\% - काल्पनिक आंकड़ा)

 * बिहार: हटाए गए नाम: Z लाख (जनसंख्या के अनुपात में W\% - काल्पनिक आंकड़ा)

इन आंकड़ों के अनुसार, बंगाल में 'कैंची' चलने की दर बिहार की तुलना में स्पष्ट रूप से ऊंची है। डिलीशन की इस उच्च दर के पीछे मुख्य कारण मृत मतदाताओं, डबल रजिस्ट्रेशन और एक ही व्यक्ति के नाम कई जगह होने की विसंगतियों को बताया गया है।

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप:

विपक्षी दलों ने बंगाल में वोटों की इस व्यापक छंटनी पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि यह 'शुद्धिकरण' एक राजनीतिक हथियार बन गया है।

> "जिस तरह से गरीब और अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में नाम हटाए गए हैं, वह बताता है कि यह कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। यह 'शुद्धिकरण' नहीं, बल्कि विरोधी वोट बैंक को काटने की साजिश है," एक प्रमुख विपक्षी नेता ने कहा।

> 

सत्ताधारी दल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। सत्ता पक्ष का कहना है कि यह एक पारदर्शी और आवश्यक प्रक्रिया है जो चुनाव आयोग की निगरानी में हुई है ताकि चुनावी प्रक्रिया की शुचिता बनी रहे। उन्होंने विपक्ष पर 'कट' गए वोटों का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया है।

विशेषज्ञों की राय:

चुनावी प्रक्रिया के विशेषज्ञों का मानना है कि बंगाल और बिहार की चुनावी संस्कृति में अंतर है। पश्चिम बंगाल में, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र है, जिसके कारण मतदाता सूची की अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक दलों की सक्रियता भी ज़्यादा होती है। बिहार में, प्रक्रिया उतनी विवादित नहीं रही है, शायद इसलिए वहां छंटनी की संख्या कम है। हालांकि, विशेषज्ञों ने यह भी चेताया है कि किसी भी राज्य में नाम हटाने की उच्च दर की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई भी पात्र मतदाता वोट देने के अधिकार से वंचित न रह जाए।

📰 समाचार लेख 2: चुनावी शुद्धिकरण का द्वंद्व: बंगाल में 'वोट कैंची' क्यों बनी बिहार से बड़ी चुनौती

💥 हेडलाइन: मतदाता सूची में नाम हटाने की उच्च दर बंगाल में चुनावी प्रबंधन के लिए नई चुनौती, आयोग पर बढ़ा दबाव

नई दिल्ली/कोलकाता: भारत के दो प्रमुख राज्यों—पश्चिम बंगाल और बिहार—में मतदाता सूची के व्यापक शुद्धिकरण अभियान (Voter Roll Purge) ने चुनावी प्रबंधन और राजनीतिक जवाबदेही पर एक नई बहस छेड़ दी है। यह अभियान, जिसका उद्देश्य केवल वैध और पात्र मतदाताओं को सूची में रखना है, बंगाल में राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया है, खासकर इसलिए क्योंकि यहां 'वोटों पर कैंची' चलाने की दर पड़ोसी राज्य बिहार से ज़्यादा पाई गई है।

तुलनात्मक विश्लेषण: क्यों है यह अंतर?

विश्लेषकों के अनुसार, बंगाल में छंटनी की उच्च दर के पीछे कई संरचनात्मक और राजनीतिक कारण हैं:

 * तीव्र माइग्रेशन (Migration) और दोहरी नागरिकता की शिकायतें: बंगाल से पड़ोसी राज्यों और देश के अन्य हिस्सों में काम के लिए होने वाले माइग्रेशन के कारण, पुराने पते पर दर्ज नाम बड़ी संख्या में होते हैं। इसके अलावा, पड़ोसी देश से लगी सीमा के कारण दोहरी नागरिकता/मतदाता पंजीकरण की शिकायतें भी ज़्यादा रही हैं।

 * बूथ स्तर पर राजनीतिक निगरानी: पश्चिम बंगाल में बूथ स्तर पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता बहुत गहरी है। सभी दल अपने विरोधी समर्थकों के नाम हटाने की शिकायतें दर्ज़ कराने में बहुत सक्रिय रहते हैं, जिससे छंटनी की प्रक्रिया को राजनीतिक गति मिलती है।

 * पुराने डेटा को अपडेट करना: चुनाव आयोग का मानना है कि बंगाल में कई वर्षों से डेटा अपडेट की प्रक्रिया थोड़ी शिथिल थी, जिसके कारण मृत या स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं की एक बड़ी संख्या जमा हो गई थी। इस बार की सख्ती से यह backlog बाहर आया है।

प्रभावित मतदाता और आयोग की प्रतिक्रिया:

बिहार की तुलना में बंगाल में ज़्यादा नाम हटने से कई पात्र मतदाता भी अनजाने में सूची से बाहर हो गए हैं। कई मामले सामने आए हैं जहां पता बदलने या मामूली त्रुटियों के कारण लोगों के नाम हटा दिए गए।

> "मेरा नाम हटा दिया गया, जबकि मैं पिछले 20 सालों से यहीं रह रहा हूँ। यह सब राजनीतिक दबाव में हुआ है," दक्षिण 24 परगना के एक प्रभावित मतदाता ने शिकायत की।

> 

चुनाव आयोग ने इन चिंताओं को संज्ञान में लिया है और स्पष्ट किया है कि हटाए गए नामों को पुनः जोड़ने के लिए एक अपील और शिकायत तंत्र को मजबूत किया गया है। आयोग ने दलों से सहयोग करने और केवल आवश्यक छंटनी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, ताकि कोई भी वैध मतदाता अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित न हो।

लोकतंत्र की चुनौती:

यह घटनाक्रम एक मूलभूत लोकतांत्रिक चुनौती को दर्शाता है: मतदाता सूची की शुद्धता और मतदान के अधिकार की सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। जबकि सूची को त्रुटिहीन रखना ज़रूरी है, 'वोटों पर कैंची' का अत्यधिक उपयोग राजनीतिक विवाद और मतदाता के विश्वास को कम कर सकता है। बंगाल में यह द्वंद्व बिहार की तुलना में अधिक मुखर होकर सामने आया है, जो राज्य में आगामी चुनावों को और भी संवेदनशील बना रहा है।

थाई पीएम ने नकारा ट्रंप का दवा,

 

थाई PM ने नकारा ट्रंप का दावा, कहा- सीज़फायर की बात 'गलतफहमी' है

​खबर का विवरण:

• ​दावे का खंडन: थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को पूरी तरह नकार दिया है, जिसमें ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीज़फायर डील (युद्धविराम समझौता) करवाने की बात कही थी।

• ​पीएम का बयान: थाई प्रधानमंत्री ने इस दावे पर प्रतिक्रिया
•  देते हुए कहा, "यह शायद कोई गलतफहमी है

• ​ट्रंप के पुराने दावे: रिपोर्ट में बताया गया है कि ट्रंप ने कई बार यह दावा किया है कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान समेत आठ 'युद्धों' को रोका है और इसके लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए।

​हैशटैग्स:

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Ola Electric enters $12 bn energy storage market with home batteries

 Ola Electric enters $12 bn energy storage market with home batteries.

on Thursday launched home battery systems priced Rs 30,000 and up, entering India’s Rs 1 trillion ($12 billion) energy storage market as the electric vehicle manufacturer seeks revenue diversification beyond two-wheelers.

 

The company expects battery consumption for storage systems to reach 5 gigawatt-hours (Gwh) in a few years, potentially exceeding automotive use. Ola will use its cell manufacturing and distribution infrastructure for the systems, ensuring no additional capital expenditure.

 

The home batteries, branded Ola Shakti, utilise the same 4680 cell technology deployed in the company’s electric scooters and will be sold through its 4,000-store network. Deliveries begin in January 2026, with the storage market projected to reach Rs 3 trillion ($36 billion) by 2030.

 

India doesn't face an energy shortage; it faces an energy storage opportunity,” said Bhavish Aggarwal, chairman and managing director of Ola Electric. “It is a natural next step for us as we leverage our existing 4680 cell technology, Gigafactory production capabilities, and nationwide Ola network as a ready sales and distribution backbone — ensuring rapid scale without any incremental investment."

 

Ola Shakti is the first residential battery energy storage system (Bess) in India, said the company. It is fully designed, engineered, and manufactured in the country using the advanced 4680 Bharat Cell using the firm’s automotive battery packs. The modular design of Ola Shakti allows for multi-directional stacking and easy scalability. The compact form factor ensures simple home installation and easy servicing with accessible air filters.

The system is available at introductory prices in four configurations: 1kW/1.5kWh at Rs 29,999; 1kW/3kWh at Rs 55,999; 3kW/5.2kWh at Rs 1,19,999; and 6kW/9.1kWh at Rs 1,59,999. The system can power air conditioners, refrigerators, induction cookers, farm pumps, and communication equipment, with charging times as fast as two hours and backup capacity of up to 1.5 hours on full load.

 

Ola Shakti delivers automotive-grade safety, efficiency of up to 98 per cent, and zero running and maintenance costs, said the company. Unlike conventional lead-acid inverters or diesel generators, Shakti features instant changeover time and operates across a wide input voltage range.

India’s power infrastructure faces critical challenges including transmission bottlenecks, delayed grid expansion, and regulatory hurdles. Over 50GW of renewable capacity remains stranded, limiting integration and increasing costs, according to industry sources. Rising electricity demand and grid instability fuel growing residential demand for reliable backup power solutions. Addressing these issues is vital for India’s clean energy transition.

 

Ola Shakti marks Ola’s entry into India’s ₹1-lakh-crore residential battery energy storage system (BESS) market, projected to exceed ₹3 lakh crore by 2030.

BESS Gigafactory consumption expected to scale to 5 GWh, surpassing EV demand within a few years.

India’s first residential BESS, fully designed, engineered, and manufactured domestically using indigenous 4680 Bharat Cells.

Leverages Ola’s 4680 cell technology, Gigafactory, and pan-India network — enabling rapid scale-up with zero incremental capex or R&D.

Launched in 1.5, 3, 5.2, and 9.1 kWh variants at introductory prices of ₹29,999, ₹55,999, ₹1,19,999, and ₹1,59,999 (first 10,000 units).

Pre-orders open today at ₹999; deliveries begin on Makar Sankranti 2026.

Japanese team to visit India to aid battery industry with technology

Bootstrapped Pakistan has been slapped with 11 new conditions by theInternational Monetary Fund (IMF) for the release of its next tranche of bailout programme. One of the conditions ties Pakistan’s access to the Resilience and Sustainability Facility (RSF) to its efforts to tackle climate change and promote clean energy for long-term economic stability. And Pakistan looks no further than its 'iron brother' China to meet this need.

 

Lucky Cement, one of Pakistan’s largest cement manufacturers, now has Chinese wind turbines and solar panels supplying over half of its energy needs at its Karachi plant. This shift has significantly reduced the company’s carbon footprint, cutting carbon dioxide emissions by 60,000 tonnes annually, the Financial Times reported on Monday.

Chinese solar panel prices have dropped sharply in recent years, while electricity costs from Pakistan’s grid have risen. In response, Islamabad imported solar panels with a total capacity of around 19 GW last year, the Financial Times quoted Jenny Chase, lead solar analyst at BloombergNEF, as saying. She estimates Pakistan is still importing panels capable of generating 1GW to 3GW each month this year—enough to power a city of millions.

 

China's role in Pakistan's energy transition

At the heart of this renewable energy transition is China, which has been Pakistan’s largest investor in the energy sector. Since 2005, China has invested over $68 billion in Pakistan, with energy projects accounting for 74 per cent of that total.

Battery Byapar news (BBC)

 Battery economics improve as utility compensation changes

Battery storage has become increasingly attractive as utilities reduce compensation rates for excess solar electricity. Many states now pay based on how much the electricity saves the utility rather than the full retail rate, making it more economical for homeowners to store energy in batteries for personal use rather than selling it back to the grid.

Related:New York’s BESS Fire Codes Need Stronger Protections

This shift has transformed the value proposition for residential batteries, which previously struggled to demonstrate economic benefits when grid-tied solar systems effectively used the utility as free storage.

Geographic disparities in battery backup benefits

The researchers found that battery backup benefits vary significantly by location. Ironically, homes in states where power outages are more frequent would generally see lower backup improvements from solar-battery systems.

"The solar-battery benefits often fail to align with the areas that need them most, like in certain high-outage-risk states where only one-fourth of households can get affordable backup power from solar-battery systems," noted Arun Majumdar, dean of the Stanford Doerr School of Sustainability and study co-author.

Batteries for electric vehicles are notoriously difficult to recycle, but growing demand for the rare metals they contain is leading to innovative new ways of retrieving them from used power cells.

I am standing in a lab where batteries go to be reborn. But first, they must be shredded.

What arrives here is a dark powder called "black mass" – a substance derived from pulverising batteries almost to oblivion. Each particle is less than a millimetre across. Staff working for Altilium, a recycling firm in the south-west of England, are now tasked with extracting crucial materials from this pitch black disorder.

The powder contains some plastic and steel from the battery which must be separated out, but there are also sought-after materials such as lithium, nickel, cobalt and graphite. These are the prized ingredients with which the lab workers here can make a new battery.

As the climate crisis intensifies, the world is electrifying. Countries are increasingly shifting away from fossil fuels towards renewable sources of energy including solar panels and wind turbines. Homeowners are installing heat pumps in the place of old gas or oil boilers. And drivers are increasingly buying electric vehicles (EVs) powered by batteries.

According to the International Energy Agency (IEA), nearly one in five cars sold in 2023 was electric. This was a 35% year-on-year increase compared to 2022 and brought the number of EVs on the world's roads to 40 million. The problem with this is that demand for batteries, and the materials required to make them, pis soaring.

"One of the big challenges is that the minerals are kind of concentrated in certain places," says Christian Marston, president and chief operating officer of Altilium. Over half of the world's nickel comes from Indonesia, while two-thirds of all cobalt comes from the Democratic Republic of Congo – both of which have ongoing human rights issues associated with mining operations.

That's why there's now a race to find other ways of sourcing those key minerals. Recycling batteries is one option, but is also not notorious ly difficult. Staff at Altanium however say they have cracked it.

Altilium's facility is squirreled away in the unassuming English town of Tavistock. Getting here involves driving across the windswept expanse of Dartmoor, sometimes slowing to a crawl to wait for sheep to get off the road. When I arrive, I find Altilium's building on a mundane.

 In the lab I find racks of glass cylinders linked together by tubes, all filled with brightly coloured liquids – mostly vivid blues and greens – running the length of the room. Nearby, a technician wearing a white lab coat and safety glasses studies the workings of these contraptions.

Several of the metals are toxic to people and wildlife, and they also pose fire and explosion hazards

This is Altilium's solvent extraction lab, where staff retrieve sought-after battery ingredients from the black mass they process here.

It all began in late 2020, but got off to a slow start. "We lost two years because of Covid," says Marston ruefully.

But in mid-2022, he and colleagues took out  lease on the Tavistock facility – at the time, an"empty shed", says chief technology officer Ben Wickham. The team built several laboratories,and began developing their recycling process on a small scale. Three years later, they are commissioning a larger plant just outside nearby Plymouth, which will supply recycled materials to battery manufacturers.

Despite the interest, however, there's much progress to be made in the area. "The current lithium-ion battery recycling market is still in a very early industrial stage," says Xiaochu Wei, a battery recycling researcher at Imperial College London in the UK.

Last year, German chemicals firm BASF "paused" work on a battery recycling plant in Spain, though the company says it still intends to build the facility.

Part of the challenge in this field is how complex batteries are to begin with, which makes recycling them tricky.

Every battery has two main components: the cathode and the anode. When providing power to, say, a motor, the anode releases negatively-charged electrons, which flow around a circuit until they return to the battery and are absorbed by the cathode. Electrons flow in the opposite direction when the battery is charging.

In an electric vehicle battery, the cathode and anode are both thin sheets of material. The two are wrapped around each other in a spiral, like a Swiss roll with incredibly thin layers. In many battery designs, the anode is made of graphite, the same kind of carbon used in the cores of pencils. The cathode, meanwhile, often contains a variety of metals, including nickel, lithium and cobalt.

Although recycling such structures is difficult, opportunity lies in the large number of valuable materials available, all of which can be sold lucratively if extracted and purified. Somewhat frustratingly, those materials are rather closely intermingled, and many of them are dangerous: several of the metals are toxic to people and wildlife, and they also pose fire and explosion hazards.

Altilium's battery shredding process recovers graphite, originally from the anode, alongside other minerals. Getting graphite back out of a battery used to require a high-temperature process called pyrometallurgy, but this produces significant emissions, which is partly why Altilium has adopted a water-based system called hydrometallurgy. Staff soak the black mass in sulphuric acid, which allows them to filter out the graphite. This can be sold back to battery manufacturers, after some additional processing.

What's left is an acidic liquid with a variety of metals dissolved in it. Some of them – aluminium, copper and iron – are not very valuable. By tweaking the acidity, the team can force them to precipitate out as grey powder. This, Wickham says, could be sold as filler for building materials.

Now the team is in a position to extract the valuable nickel, cobalt and manganese. It recovers these one by one, mixing the liquid with kerosene and special chemicals that pull the metals out of solution. This is the step I saw with the glass tubes full of coloured liquids.

Wickham explains that Altilium takes this approach because manufacturers are constantly changing the chemical makeup of batteries. "Battery chemistry is moving fast," he says. Wickham argues that battery companies will increasingly rely on nickel, compared to other metals, because it stores more energy for a given volume. (Some emerging battery designs, however, are moving away from nickel because of its high price tag.)

By separating out individual metals, Altilium aims to supply battery manufacturers with the exact mixes they want for their new cathodes. The goal is to create a "closed-loop EV battery supply chain" in the UK, says Marston.

Methods that reduce old batteries to their component raw materials will be essential for sustainable economies, says Anna Hankin, a senior lecturer in chemical engineering at Imperial College London in the UK, who is working on a project funded by Altilium alongside Wei. While it's possible to regenerate used batteries by replacing chemicals lost from individual components, "at some point that process will stop working", she says. "There will come a point for every battery when its components need to be shredded."

Besides easing the transition to net zero, Marston argues that recycling EV batteries will take us a step closer to a circular economy, where, as much as possible, raw materials would be reused and recycled endlessly. This would reduce the need for extractive industries such as mining, which often damage ecosystems and pose risks to human health.

In the case of EV batteries, instead of mining more lithium, nickel and other metals from the ground, we can keep reusing the supplies we already have. Researchers have estimated that, by 2040, over half the demand for lithium and nickel for these batteries could be supplied by recycling.

In the next five to 10 years, Wei says, recycling could provide "a decent share" of the raw materials needed to make EV batteries – somewhere between 10% and 40%, she estimates. It would help if battery manufacturers redesigned their batteries to make it easier for recycling facilities to separate out the key components, she adds.

If recycling takes off, the benefits could be significant. According to a 2024 IEA report, greater recycling of critical minerals could reduce the need for new mining by as much as 40% by mid-century. The IEA notes that many governments are creating policies to encourage recycling. For instance, in 2023 the European Union introduced a new Battery Regulation, which will introduce increasingly stringent requirements for "recycling efficiency, material recovery and recycled content", beginning in 2025.

The minerals used in EV batteries will be increasingly important for countries to continue functioning. "The future economies will be the ones which control the critical minerals," says Marston. That means countries like the UK have a problem. "The UK doesn't have these minerals at scale."

In Marston's view, recycling electric vehicle batteries ensures energy security. "We see batteries which are in this country as a strategic asset in the UK," he says. Instead of sending them abroad to be recycled – possibly in a country with poor environmental and labour laws – he wants them to be recycled domestically. "If you do the processing in the UK, you add the value in the UK," he says.

The challenge for all these companies is to scale up. Altilium is currently commissioning its new larger plant which should be able to operate continuously. If that proves successful, the company has plans for two progressively larger facilities.

"If we do battery recycling at scale, we have confidence that we can produce a material which is around 20% lower cost than commercial material," says Marston. "That would look like 150,000 EV batteries per year."

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This isn't just about being environmentally friendly: there are also geopolitical motivations. In the last 20 years, the international order of things has significantly destabilised, with shocks such as Brexit and the policies of US President Donald Trump impacting global trade and international cooperation. Countries that are overly dependent on imports of critical supplies face significant risks in this new world, says Marston.

Solar related news

 

1. Toyota Motor Corporation’s move toward solid-state EV batteries

• Toyota and Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. have announced a joint venture to mass-produce cathode materials for solid-state batteries, targeting EV launch in 2027–2028. Live Science

• The solid-state battery uses solid electrolyte instead of liquid, which gives: higher energy density (longer range), faster charging, and improved fire/safety risk profile. Live Science

• For your research: this marks a tipping point where mainstream OEMs are moving from R&D toward commercialization of next-gen batteries. Investigate also supply-chain implications of cathode materials, scale-up, and cost trajectories.

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2. Breakthrough hydrogen battery and cold-temperature operation

• Researchers at Tokyo Institute of Technology (Japan) developed a hydrogen battery using magnesium hydride as the anode + solid‐state electrolyte. It “can operate four times colder than before”. Live Science

• Significance: ability to function at much lower temperatures means potential for EVs or energy storage in cold climates, and possibly increased durability / performance under harsher conditions.

• For research: worth exploring the materials used (MgH₂), solid electrolyte behaviour, how “cold-temperature” threshold is defined/quantified, and what energy density/cycle life trade-offs are.

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3. Second-life EV batteries and circular economy in Australia

• In Australia, salvage auctions are seeing strong demand for batteries from written-off EVs. These are being repurposed for solar storage and off-grid systems. The Guardian

• This emphasises growing value in second-life/repurposed battery markets — important for lifecycle analysis, sustainability, cost-reduction, circular economy.

• For research: key questions include how the performance of second-life batteries degrades, what reuse standards exist, how economics compare to new batteries, and how integration with solar/storage systems is being engineered.

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4. Study: decentralised energy solutions (EVs + solar + home storage) in Germany

• A study (by Roland Berger GmbH in partnership with Elli of the Volkswagen Group) shows that technologies like EVs, solar power systems, home storage & heat pumps could save Germany €255 billion by 2045. Volkswagen Group

• This highlights the convergence of mobility + stationary storage + renewables into integrated energy systems.

• Research angle: how to model cost-savings, what assumptions on adoption rates are made, how grid/market design needs to adapt, and what role EV batteries play in the local/home/vehicle-to-grid multi-use context.

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5. New solar & storage tech showcased at India’s REI Expo 2025

• Eastman Auto & Power Ltd. unveiled a suite of solar + storage solutions (grid-tie inverters, hybrid inverters, off-grid inverters, lithium & lead-acid batteries) at the 18th Renewable Energy India Expo 2025. Saur Energy

• Important for India context: growing rooftop solar + battery adoption, local industry players scaling up.

• For research: good case study for localisation of manufacturing, integration of solar+storage in residential/commercial context, technology adoption challenges in Indian climate/market/regulatory environment.

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Summary & Themes for Research

• Solid-state batteries are inching toward commercialised EV use (~2027) — big for energy density, safety and range.

• Alternative chemistries (hydrogen battery, magnesium hydride) are entering research pipelines with interesting performance benefits.

• Second-life reuse of EV batteries is emerging strongly — important for sustainability and cost.

• Decentralised energy systems (EVs + solar + storage + home) are gaining economic significance.

• Emerging markets (India, etc) ramping up solar + storage manufacturing/solutions — implies opportunities and challenges in supply chain, regulation, deployment.

Battery,Ev,and solar latest news

 

1. Emerging battery technologies

There’s a strong push toward new battery chemistries (solid-state, sodium-ion, zinc-based, graphene-enhanced etc) that may outperform today’s lithium-ion batteries in cost, safety and lifespan. builtin.com
Why it matters: For solar + storage systems this means cheaper, longer-lasting storage units, which in turn makes renewables more viable and grid-independent.
Tip: If you’re considering solar + battery installation, keep an eye on warranty and future upgradability (so you can swap in newer battery tech later).

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2. Tariffs on Chinese solar cells / batteries in the U.S.

Joe Biden’s administration announced new tariffs on imports from China that include EV batteries and solar equipment. AP News
Why it matters: This kind of trade policy can affect global supply-chains, cost of solar + battery systems, and thus what you pay locally.
Tip: If you’re sourcing solar + battery equipment in India (or South Asia), check origin of components — tariffs or supply-shocks abroad may ripple into pricing locally.

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3. Solar plus second-life battery storage for EV-charging infrastructure in India

In Bangalore, India, a pilot project: a rooftop solar PV + 100 kWh BESS made of repurposed “second-life” EV batteries to power a charging hub. ETAuto.com
Why it matters: It shows a mature model where solar + battery storage + EV infrastructure integrate — and using second-life batteries helps cost and sustainability.
Tip: For your solar system at home (or small business), consider whether “second‐life” battery options might be available locally — potentially lower cost, though check warranty & safety.